जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, कारोबारियों को रिफंड और पंजीकरण के नए नियमों से राहत मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश भर के व्यापारियों और आम टैक्सपेयर्स की नजरें आज आयोजित हो रही वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में कारोबार को आसान बनाने के लिए कई बड़े और अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। पिछले कुछ महीनों से व्यापारी लगातार मांग कर रहे थे कि टैक्स रिफंड मिलने की प्रक्रिया को तेज किया जाए और नया पंजीकरण कराने के नियमों को सरल बनाया जाए। आज की इस बैठक में इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की पूरी उम्मीद है ताकि देश के छोटे और बड़े कारोबारियों को फौरी राहत मिल सके।

शुरुआती खबरों और प्रशासनिक गलियारों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, इस बार की बैठक में मुख्य रूप से डिजिटल प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि यह बैठक पहले सात अक्टूबर को होनी थी, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन के चलते इसे बदलकर आठ अक्टूबर कर दिया गया था। बैठक के एजेंडे में टैक्स चोरी रोकने के उपायों के साथ-साथ ईमानदार कारोबारियों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करना भी शामिल है। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और वित्त मंत्री इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं ताकि देश भर में एक समान और सुगम टैक्स ढांचा सुनिश्चित किया जा सके।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी हुए शामिल

इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार खुद दिल्ली पहुंचे हैं। राज्यों के प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र के कारोबारियों की परेशानियों और सुझावों को काउंसिल के सामने रख रहे हैं। दक्षिणी राज्यों के व्यापारिक संगठनों ने हाल ही में कुछ तकनीकी दिक्कतों का मुद्दा उठाया था, जिस पर आज की बैठक में विशेष रूप से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्तर के नेताओं की मौजूदगी से इस बैठक का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि वे सीधे तौर पर राज्य के राजस्व और स्थानीय उद्योगों की जमीनी हकीकत को काउंसिल के पाले में रख रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आज के प्रस्तावों को हरी झंडी मिल जाती है, तो आने वाले दिनों में कारोबारियों को टैक्स विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कई काम अब पूरी तरह से स्वचालित और ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे समय की भारी बचत होगी। छोटे दुकानदारों और एमएसएमई सेक्टर के लिए रिटर्न भरने की प्रक्रिया को भी कम जटिल बनाने के सुझाव पर विचार चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी के नियमों में लगातार सुधार किए जा रहे हैं, और आज की यह बैठक उसी दिशा में एक और बड़ा कदम साबित हो सकती है।

रिफंड और पंजीकरण की प्रक्रिया होगी आसान

व्यापार जगत की सबसे बड़ी शिकायत यह रही है कि टैक्स रिफंड मिलने में महीनों का समय लग जाता है, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी फंस जाती है। आज की काउंसिल बैठक में इस प्रक्रिया को तय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए एक सख्त सॉफ्टवेयर आधारित मैकेनिज्म पर बात हो रही है। यदि कोई व्यापारी अपना रिफंड मांगता है, तो दस्तावेज सही पाए जाने पर उसे बिना किसी मानवीय दखल के तय दिनों में बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा नया जीएसटी नंबर लेने के लिए अब ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी और आधार आधारित सत्यापन से तुरंत पंजीकरण मिल सकेगा।

मैदानी स्तर पर छोटे व्यापारियों का कहना है कि अगर ये बदलाव जमीन पर ठीक से लागू होते हैं, तो व्यापार करना वाकई बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक तकनीकी खामियों और पोर्टल की धीमी रफ्तार के कारण कई लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के चक्कर काटने पड़ते थे। काउंसिल के अधिकारी भी इस बात से वाकिफ हैं और वे प्रणाली को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के पक्ष में हैं। बैठक के समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी फैसलों की आधिकारिक जानकारी देश के सामने रखेंगी।

कारोबारियों और बाजार पर क्या पड़ेगा इसका असर

इस पूरी कवायद का सीधा असर देश के खुदरा बाजार और थोक व्यापार पर पड़ेगा। जब व्यापारियों का पैसा रिफंड के रूप में समय पर वापस मिलेगा, तो बाजार में नकदी का प्रवाह बेहतर होगा। इससे त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने और व्यापार को गति मिलने की पूरी संभावना है। देश का हर व्यापारी यही चाहता है कि टैक्स का कानून ऐसा हो जो डराने वाला न हो, बल्कि सहयोग करने वाला हो। आज की बैठक के नतीजे आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएंगे कि सरकार ने राहत के मोर्चे पर कितना बड़ा दांव खेला है।