इजाज़त का गणतंत्र: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की पाबंदियों से कस रहा लोकतंत्र का दायरा

नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के लिए तयशुदा जगह माने जाने वाले जंतर-मंतर पर इन दिनों पाबंदियों का पहरा बहुत कड़ा हो गया है। स्थिति यह है कि सरकार या प्रशासन से किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाने की अनुमति मांगना अब एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रतिरोध की हर उस आवाज को जंतर-मंतर तक पहुंचने से रोका जा रहा है जो सत्ता से तीखे सवाल पूछती है। यह हालात इस बात की ओर इशारा करते हैं कि देश में धीरे-धीरे एक ऐसा दौर आ रहा है जिसे 'इजाज़त का गणतंत्र' कहा जा सकता है। इस व्यवस्था में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन को गैरकानूनी मानकर कुचल दिया जाता है।

आम जनता, छात्रों और सामाजिक संगठनों के लिए अपनी बात रखना और विरोध जताना संविधान की ओर से दिया गया एक बुनियादी अधिकार है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने नई दिल्ली के प्रमुख धरना स्थलों पर बैरिकेडिंग बढ़ाई है, उससे नागरिकों की स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ा है। जब भी कोई संगठन महंगाई, बेरोजगारी या किसी अन्य जनहित के मुद्दे पर आवाज उठाने की कोशिश करता है, तो उसे पहले कई हफ्तों तक कागजी कार्रवाई और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार ऐन वक्त पर अनुमति रद्द कर दी जाती है जिससे दूर-दराज से आए आम लोग और कार्यकर्ता मायूस होकर लौटने को मजबूर होते हैं।

प्रशासनिक पाबंदियां और विरोध के अधिकार का हनन

जमीनी स्तर पर पड़ताल करने से यह साफ पता चलता है कि विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए अब नए-नए प्रशासनिक हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी कानून व्यवस्था का हवाला दिया जाता है तो कभी ट्रैफिक जाम का डर दिखाकर प्रदर्शन की अर्जी को सीधे खारिज कर दिया जाता है। इस पूरे तंत्र में आम आदमी की आवाज कहीं खो सी जाती है क्योंकि बड़े आयोजनों या रैलियों के लिए तो रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन छोटे समूहों और आंदोलनों को हर कदम पर रोका जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों का कहना है कि जब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं बचता, तो वे जंतर-मंतर का रुख करते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पुलिस की भारी फौज और बंद दरवाजों का सामना करना पड़ता है।

इस बीच देश के दूसरे कोनों से भी ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन की तस्दीक करते हैं। एक तरफ जहां राजधानी में प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलती, वहीं दूसरी तरफ संस्थाओं और सरकारी सॉफ्टवेयर के स्तर पर भी भेदभाव की खबरें आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश से सामने आए एक मामले में क्रिश्चियन फोरम ने आरोप लगाया है कि स्टेट बैंक के सॉफ्टवेयर में ईसाई आवेदकों को अनुसूचित जनजाति का विकल्प चुनने से रोका जा रहा है। ऐसे तकनीकी और प्रशासनिक अवरोध समाज के एक बड़े वर्ग को हाशिए पर धकेलने का काम कर रहे हैं और लोगों के बुनियादी अधिकारों पर सीधा सवालिया निशान लगाते हैं।

मतदाताओं के नाम काटने और तकनीकी बाधाओं का खेल

लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाली सिर्फ प्रदर्शनों पर रोक ही नहीं, बल्कि चुनावी और प्रशासनिक सूचियों से नाम गायब करने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। कर्नाटक के दावणगेरे जिले से एक चौंकाने वाली खबर आई है जहां जिला प्रशासन पर करीब तीन हजार नाम वोटर लिस्ट से हटाने का भारी दबाव था। इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक मशीनरी पर राजनीतिक और बाहरी दबाव के गंभीर संकेत देती हैं। जब एक जिम्मेदार अधिकारी खुद यह स्वीकार करता है कि उस पर नाम हटाने का दबाव था, तो यह साफ हो जाता है कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ किस स्तर पर खिलवाड़ हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की अनुमति से लेकर मतदाता सूची में नाम बनाए रखने तक, हर जगह आम नागरिक को संघर्ष करना पड़ रहा है।

इन तमाम घटनाओं का कुल असर यह हो रहा है कि देश का आम नागरिक खुद को व्यवस्था के सामने लाचार महसूस करने लगा है। जब आवाज उठाने के कानूनी और शांतिपूर्ण रास्तों को एक-एक करके बंद कर दिया जाता है, तो समाज में घुटन और असंतोष का माहौल बनने लगता है। जंतर-मंतर जैसी जगहों पर पहरा कड़ा करने से भले ही कुछ समय के लिए विरोध की आवाजें छिप जाएं, लेकिन जनता के भीतर सुलग रहे सवालों को ज्यादा दिनों तक नहीं दबाया जा सकता। द फ्रीलान्स की इस ग्राउंड रिपोर्ट से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए असहमति की आवाजों को सुनना और उन्हें जगह देना बेहद जरूरी है।

जिंदा लोकतंत्र के लिए असहमति की जगह बचाना जरूरी

किसी भी स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने आलोचकों और विरोधियों को कितनी जगह देता है। यदि सरकारें हर असहमति को कानून व्यवस्था की समस्या मानकर उसे कुचलने लगेंगी, तो संवाद के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जंतर-मंतर को प्रदर्शनों से महरूम करना दरअसल उस लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है जिसके दम पर देश का संविधान खड़ा हुआ है। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन अपनी पाबंदियों को कम करे और नागरिकों को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कहने का पूरा हक दे। जब तक विरोध की आवाजें खुलकर सामने आती रहेंगी, तभी तक लोकतंत्र की सेहत दुरुस्त बनी रहेगी और आम जनता का भरोसा इस व्यवस्था पर कायम रह सकेगा।