धर्म बदलने पर नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; तमिलनाडु सरकार को झटका

नई दिल्ली और चेन्नई — 'द फ्रीलान्स' की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में आरक्षण और धर्म परिवर्तन के मामले पर सर्वोच्च अदालत ने एक बहुत बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने इस कड़े फैसले में साफ कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी जाति या धर्म को छोड़कर इस्लाम या अन्य नया धर्म अपनाता है, तो उसे पिछली जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्यों में धर्म बदलकर आरक्षण लेने के मामलों पर लगातार बहस चल रही थी और कानूनी लड़ाई कोर्ट तक पहुंच रही थी।

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा झटका दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की सरकार को लगा है। तमिलनाडु सरकार राज्य में सामाजिक न्याय और आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए लगातार कई तरह के कदम उठा रही थी। लेकिन अदालत के इस नए आदेश के बाद राज्य सरकार की उन योजनाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है जिनके तहत धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को भी जातिगत लाभ देने की बात कही जा रही थी। मद्रास हाईकोर्ट के पिछले फैसलों को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून की नजर में जाति और धर्म के नियम बहुत स्पष्ट हैं और इनमें मनमाने बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मद्रास हाईकोर्ट के पुराने फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे देश के राज्यों पर पड़ेगा। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई करते हुए बहुत सख्त टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस्लाम अपनाने के बाद व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव आ जाता है और उसे संविधान के तहत मिलने वाले पिछड़ी जाति के कोटे का हकदार नहीं माना जा सकता। इसी फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी निचली अदालत और हाईकोर्ट के रुख को पूरी तरह सही ठहराया।

अदालत के इस फैसले के बाद देश भर के उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं जिन्होंने आरक्षण के दायरे में रहते हुए अपना धर्म बदला था। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अब जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले विभागों को और ज्यादा सतर्क रहना होगा। नए नियमों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ देने से पहले उसके धर्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बेहद बारीकी से जांच की जाएगी। यदि जांच में यह सामने आता है कि व्यक्ति ने अपना धर्म बदल लिया है, तो उसका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा और उसे सरकारी नौकरियों या शिक्षण संस्थानों में कोटे का फायदा नहीं मिलेगा।

राजनीतिक गलियारों में हलचल और कानूनी पेचीदगियां

इस फैसले के आने के बाद राजनीतिक दलों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि यह फैसला संविधान की मूल भावना के अनुकूल है और इससे योग्य और वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। वहीं, कुछ सामाजिक संगठनों का तर्क है कि धर्म बदलने से व्यक्ति की सामाजिक जातियां तुरंत नहीं बदल जातीं, इसलिए उसे इस प्रक्रिया से बाहर रखना पूरी तरह न्यायसंगत नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि संवैधानिक प्रावधानों और आरक्षण के मूल उद्देश्यों के तहत धर्म परिवर्तन करने वाले लोग इस दायरे से बाहर हो जाते हैं।

मैदान पर काम कर रहे हमारे संवाददाताओं ने पाया कि स्थानीय स्तर पर इस फैसले को लेकर आम लोगों में भी मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोगों का मानना है कि इससे फर्जी तरीके से आरक्षण का लाभ उठाने वालों पर लगाम कसेगी। वहीं कुछ इलाकों में इसको लेकर असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है कि पुराने मामलों में सरकार क्या कदम उठाएगी। 'द फ्रीलान्स' की टीम इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगी और आने वाले दिनों में इस पर प्रशासनिक और कानूनी प्रतिक्रियाओं से आपको लगातार अवगत कराती रहेगी।

भविष्य की नीतियां और प्रशासनिक तैयारियां

इस बड़े कानूनी घटनाक्रम के बाद अब सभी राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक तंत्र को और अधिक मजबूत करना होगा। जिला प्रशासन और कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे जाति और धर्म से जुड़े दस्तावेजों की वेरीफिकेशन प्रक्रिया को बेहद सख्त बनाएं। आने वाले दिनों में इस फैसले के कानूनी प्रभावों पर कई और अदालती बहसें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने साफ कर दिया है कि भारत में आरक्षण के नियमों से खिलवाड़ करने वालों को राहत नहीं मिलने वाली है।