चीन के अरबपतियों पर क्यों मंडरा रहा है वित्तीय संकट का साया?
ड्रैगन की अर्थव्यवस्था इन दिनों एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां वित्तीय मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं। चीन की शी जिनपिंग सरकार देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों और अरबपतियों की गतिविधियों पर बेहद पैनी नजर रख रही है। लंबे समय से अपनी बेहिसाब संपत्ति और विदेशी निवेश के दम पर लग्जरी जीवन जीने वाले ये धनकुबेर अब अचानक एक बड़े प्रशासनिक दबाव के दायरे में आ चुके हैं। स्थानीय स्तर पर लगातार गिरता राजस्व और गहराता रियल एस्टेट संकट इसके प्रमुख कारणों में गिने जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी हुकूमत की यह कार्रवाई केवल सामान्य कर चोरी रोकने का प्रयास भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा काम कर रहा है। सरकार चाहती है कि देश के भीतर निजी पूंजी और बड़े कॉरपोरेट घरानों पर पूरी तरह से नकेल कसी जाए, ताकि राज्य के नियंत्रण को और अधिक मजबूत किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया ने देश के शीर्ष कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं और वे अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के नए रास्ते तलाशने के लिए मजबूर हो गए हैं।
विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचों और विश्लेषकों के मुताबिक, चीन के भीतर संपत्ति का जो असमान वितरण लंबे समय से चला आ रहा था, उसे नियंत्रित करने के लिए 'कॉमन प्रॉस्पेरिटी' यानी साझा समृद्धि के नारे को अब जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाया जा रहा है। यही वजह है कि अमीर तबके के खिलाफ नीतियां अब तेजी से सख्त होती जा रही हैं, और किसी भी तरह की वित्तीय सुस्ती या टैक्स चोरी को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है।
कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और टैक्स विभाग की कड़ी निगरानी
चीनी टैक्स अधिकारियों ने देश के वित्तीय घाटे की भरपाई करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। 'कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड' (CRS) के जरिए अब उन अमीर नागरिकों की कुंडली खंगाली जा रही है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई को देश से बाहर ले जाकर विदेशी बैंकों या ऑफशोर ट्रस्टों में जमा कर रखा है। चीन के कर विभाग ने उन तमाम संपत्तियों और विदेशी इनकम की निगरानी बेहद कड़ी कर दी है, जिनका ब्योरा पहले सार्वजनिक नहीं किया जाता था।
नियमों के मुताबिक, यदि चीन का कोई भी नागरिक अपनी संपत्ति या ट्रस्ट को विदेश में ट्रांसफर करता है, तो उसे भारी भरकम कर चुकाना होगा। नए और सख्त प्रावधानों के तहत ट्रस्ट के गठन से लेकर उससे होने वाले मुनाफे के वितरण और अंततः उसे बंद करने तक के हर चरण पर नजर रखी जा रही है। हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूले जाने का कड़ा प्रावधान लागू कर दिया गया है, जिससे अरबपतियों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है।
"चीन की मौजूदा आर्थिक नीतियां इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार निजी पूंजी पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित करना चाहती है। टैक्स के जरिए ऑफशोर संपत्तियों को खंगालना इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है।" — वैश्विक आर्थिक विश्लेषक
अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिन लोगों ने भी अपनी संपत्ति विदेश में छिपा रखी है, वे तय समय सीमा के भीतर इसका पूरा खुलासा करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ अत्यधिक कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे देश के कारोबारी जगत में खलबली मची हुई है।
हॉन्ग कॉन्ग के वित्तीय बाजार में मचा हड़कंप और सिंगापुर का रुख
चीन के इस आक्रामक रुख का सबसे तात्कालिक और बड़ा असर हॉन्ग कॉन्ग के फाइनेंशियल सेंटर पर देखने को मिला है। दशकों से चीन के अमीर उद्योगपति अपनी संपत्तियों को सुरक्षित रखने और टैक्स के भारी बोझ से बचने के लिए हॉन्ग कॉन्ग के ऑफशोर ट्रस्ट्स का प्रमुख रूप से इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन अब जैसे ही बीजिंग की टैक्स मशीनरी ने यहां शिकंजा कसना शुरू किया है, इन कारोबारियों की नींद उड़ गई है।
अपने भारी-भरकम धन को बचाने के लिए अब इन चीनी अरबपतियों के पास हॉन्ग कॉन्ग के अलावा अन्य सुरक्षित ठिकानों की तलाश करने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। रिपोर्टों के अनुसार, अपनी संपत्ति को चीनी अधिकारियों की पहुंच से दूर रखने के लिए अब दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों, विशेषकर सिंगापुर की तरफ पूंजी ट्रांसफर करने की होड़ सी मच गई है। हालांकि, सिंगापुर के वित्तीय नियामक भी अब विदेशी धन के प्रवाह को लेकर काफी सतर्क हो चुके हैं।
इस पूरी उथल-पुथल का असर हॉन्ग कॉन्ग की अर्थव्यवस्था और वहां के शेयर बाजार पर भी साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए हॉन्ग कॉन्ग के बाजारों को भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मुख्य भूमि चीन के आदेश सीधे तौर पर वहां की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं।
रियल एस्टेट संकट और स्थानीय सरकारों का बढ़ता राजकोषीय घाटा
आखिर चीन को अचानक से अपने ही देश के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों के खिलाफ इतना कड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? इसकी जड़ें चीन के उस गंभीर रियल एस्टेट संकट में छिपी हैं जिसने पिछले कुछ वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है। चीन के प्रांतीय और स्थानीय निकाय लंबे समय से जमीन की बिक्री और प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए भारी-भरकम राजस्व हासिल करते आए हैं, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट के धड़ाम होने से यह कमाई लगभग ठप पड़ गई है।
स्थानीय सरकारों के पास अपने दैनिक प्रशासनिक खर्चों और विकास कार्यों को चलाने के लिए धन का भारी अभाव हो गया है। इस बढ़ते राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट से उबरने के लिए ही केंद्र सरकार ने देश के उन चुनिंदा नागरिकों पर निगाह डाली है जिनके पास अपार विदेशी संपत्ति और निवेश मौजूद है। चीनी प्रशासन का मानना है कि देश के इस संकट की घड़ी में अमीरों को अपनी तिजोरी का मुंह खोलना ही होगा।
वित्तीय जानकारों का कहना है कि जब तक चीन के घरेलू रियल सेक्टर में सुधार नहीं होता और स्थानीय सरकारों की आय के वैकल्पिक स्रोत मजबूत नहीं होते, तब तक अरबपतियों और उद्योगपतियों पर इस तरह का प्रशासनिक और कर संबंधी दबाव लगातार बना रहेगा। यह आने वाले समय में चीन के कॉर्पोरेट जगत की रूपरेखा को हमेशा के लिए बदल सकता है।
निष्कर्ष: चीनी अर्थव्यवस्था और निजी पूंजी का भविष्य
कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन की शी जिनपिंग सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम ड्रैगन की आर्थिक नीतियों में आ रहे एक बड़े बदलाव का संकेत है। एक तरफ जहां देश गंभीर राजकोषीय चुनौतियों और रियल एस्टेट के मंदी के दौर से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार 'कॉमन प्रॉस्पेरिटी' के मूल मंत्र के साथ देश की कुल संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण और अधिक पुख्ता करना चाहती है।
ऑफशोर संपत्तियों पर 20 प्रतिशत टैक्स की मार और विदेशी निवेश की सख्त निगरानी ने यह साबित कर दिया है कि चीन में अब असीमित और अनियंत्रित पूंजी का दौर पीछे छूट रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या देश के अरबपतियों इस सरकारी चाबुक के आगे झुकते हैं या फिर अपनी संपत्ति बचाने के लिए वे कोई और नया रास्ता अख्तियार करते हैं। इस उठापटक का असर केवल चीन की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और एशियाई बाजारों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।
