वीडियो: 'कप्तान की रिहाई के लिए सड़क पर निकलें नौजवान', पाकिस्तान में सियासी उबाल के बीच इमरान के नेता की बड़ी हुंकार

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी और तनाव अपने चरम पर है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे देश की राजधानी से लेकर अन्य प्रमुख शहरों तक हलचल तेज हो गई है। शहबाज शरीफ सरकार किसी भी कीमत पर इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश में जुटी है, वहीं दूसरी ओर पीटीआई के नेता और कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।

हाल ही में सामने आए वीडियो और रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीटीआई नेताओं ने अपने समर्थकों से आह्वान किया है कि वे खुलकर सड़कों पर आएं और अपने नेता की रिहाई के लिए आवाज बुलंद करें। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं का साफ कहना है कि इमरान खान को राजनीतिक साजिश के तहत जेल में रखा गया है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राजधानी इस्लामाबाद में किलेबंदी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इमरान खान के समर्थकों के बढ़ते गुस्से और लॉन्ग मार्च को देखते हुए शहबाज सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद को लगभग किले में तब्दील कर दिया है। शहर के तमाम प्रमुख रास्तों, एंट्री और एग्जिट प्वॉइंट्स पर भारी मात्रा में कंटेनर और मजबूत बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर भारी पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी कि किसी भी तरह के उपद्रव या गैर-कानूनी प्रदर्शन से सख्ती से निपटा जाएगा।

विभिन्न इलाकों से मिल रही जानकारी के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा और अन्य प्रांतों से हजारों की संख्या में पीटीआई समर्थक राजधानी की ओर कूच करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, सरकारी पाबंदियों और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के चलते कई जगहों पर दोनों पक्षों के बीच तनाव और झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं।

क्या हैं पीटीआई की मुख्य मांगें और क्यों जेल में हैं इमरान खान?

प्रदर्शनकारियों की सबसे प्रमुख मांग पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तत्काल और बिना शर्त रिहाई है। पार्टी का आरोप है कि इमरान खान को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत पिछले काफी समय से जेल में बंद रखा गया है। इसके अलावा, पीटीआई मांग कर रही है कि उन्हें उनके परिवार, वकीलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने की अनुमति दी जाए तथा उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए।

• तोशखाना मामला: प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले सरकारी तोहफे बेचने और उनकी जानकारी छुपाने का आरोप।
• अल-कादिर ट्रस्ट केस: व्यावसायिक समझौते से जुड़े फंड के इस्तेमाल में नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप।
• अन्य कानूनी मामले: गोपनीय दस्तावेज (साइफर) लीक करने और अन्य मुकदमों के चलते अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद।

फिलहाल, देखना यह होगा कि सरकार के कड़े रुख और पीटीआई के इस आर-पार की लड़ाई वाले तेवर के बीच यह सियासी ड्रामा आगे क्या नया मोड़ लेता है।