H-1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन का बड़ा और सख्त फैसला
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने कड़े फैसलों और नीतियों को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच, अमेरिकी प्रशासन ने इमिग्रेशन और वर्क वीजा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने बहुचर्चित H-1B वीजा नियमों को और अधिक कड़ा करते हुए इससे जुड़े एक लाख डॉलर फीस के प्रावधान की समयसीमा को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। इस फैसले ने अमेरिका में नौकरी करने का सपना देख रहे लाखों विदेशी नागरिकों, विशेषकर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
H-1B वीजा वह जरिया है जिसके माध्यम से दुनिया भर की कंपनियां, खासकर अमेरिकी टेक दिग्गज, विदेशों से कुशल कर्मचारियों को अपने यहां काम करने के लिए बुलाती हैं। भारत के युवा इंजीनियर, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ इस वीजा के जरिए हर साल बड़ी संख्या में अमेरिका जाते हैं। ऐसे में इस नियम के विस्तार से भारतीय टेक टैलेंट पर सीधा प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है।
क्या है H-1B वीजा और क्यों यह भारतीयों के लिए है बेहद खास
H-1B एक नॉन-इमीग्रेंट वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष और तकनीकी रूप से दक्ष विदेशी कर्मचारियों को अस्थायी रूप से काम पर रखने की अनुमति देता है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेकर तमाम बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कर्मचारी इसी कोटे के तहत अमेरिका पहुंचते हैं। भारत और चीन के नागरिक इस वीजा का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं, जिसमें भारतीय प्रोफेशनल्स की संख्या सबसे अधिक होती है।
भारतीयों के बीच अमेरिका जाकर काम करना हमेशा से एक बड़ा आकर्षण रहा है। बेहतर पैकेज, उच्च जीवन स्तर और वैश्विक अनुभव के लिहाज से H-1B वीजा भारतीय युवाओं के करियर का एक अहम पड़ाव माना जाता है। हालांकि, कड़े नियमों और भारी-भरकम शुوल्कों के कारण अब यह रास्ता पहले जितना आसान नहीं रह गया है। ट्रंप प्रशासन का यह नया कदम इस प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देता है।
एक लाख डॉलर फीस के नियम का कंपनियों और प्रोफेशनल्स पर असर
ट्रंप के इस नए आदेश के तहत H-1B वीजा धारकों या इसके लिए आवेदन करने वाली कंपनियों पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। एक लाख डॉलर तक की फीस का यह नियम मुख्य रूप से उन कंपनियों को प्रभावित करता है जो बड़े पैमाने पर विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर रहती हैं। जब कंपनियों को वीजा के लिए भारी-भरकम राशि चुकानी होगी, तो वे स्थानीय अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर हो सकती हैं।
आईटी सेक्टर के जानकारों का कहना है कि इससे भारतीय आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को अमेरिका में अपने प्रोजेक्ट्स मैनेज करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, बड़ी टेक कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को वहन करने में सक्षम हो सकती हैं, लेकिन छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए यह बहुत बड़ा वित्तीय संकट बन सकता है। इसके परिणामस्वरूप, नौकरियों के अवसरों में कमी आने की आशंका भी जताई जा रही है।
विशेषज्ञों की राय और आगे की राह
अंतरराष्ट्रीय मामलों और इमिग्रेशन नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह रुख 'अमेरिका फर्स्ट' (America First) की नीति का ही एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों को सुरक्षित करना है। हालांकि, इससे वैश्विक स्तर पर टैलेंट की आवाजाही प्रभावित होती है।
"अमेरिका की तकनीकी प्रगति में विदेशी कामगारों का ऐतिहासिक योगदान रहा है। यदि वीजा नियमों को अत्यधिक कठिन बनाया जाता है, तो इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर का श्रेष्ठ टैलेंट अन्य देशों का रुख कर सकता है।" — इमिग्रेशन मामलों के विशेषज्ञ
भारतीय पेशेवरों और छात्रों को अब अमेरिका के इस बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनानी होगी। केवल पारंपरिक H-1B वीजा पर निर्भर रहने के बजाय अन्य विकल्पों और देशों पर भी विचार करने का समय आ गया है।
