मुख्य चुनाव आयुक्त के दौरों के अचानक रद्द होने से गरमाई सियासत
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के पिछले कुछ हफ्तों में तय किए गए महत्वपूर्ण दौरे अचानक स्थगित कर दिए गए हैं। इस फेरबदल के तहत सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ और काशी यानी वाराणसी के कार्यक्रम टाले गए और अब छत्तीसगढ़ के दौरे को भी अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। इन लगातार रद्द हो रहे दौरों के पीछे की असल वजह क्या है, इसे लेकर प्रशासनिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। आम जनता और राजनीतिक विश्लेषक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के शीर्ष चुनावी अधिकारी को अपने जमीनी दौरे बीच में ही रोकने पड़े।
सूत्रों के मुताबिक, इन दौरों का उद्देश्य आगामी चुनावी तैयारियों की जमीनी हकीकत परखना और स्थानीय प्रशासनिक अमले के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकें करना था। हालांकि, कार्यक्रमों के बार-बार टलने से यह संदेश जा रहा है कि आयोग की प्राथमिकताओं में कोई बड़ा बदलाव आया है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि आधिकारिक हलकों का कहना है कि यह केवल प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सुरक्षा से जुड़े कारणों का परिणाम है।
मेरठ और काशी के बाद छत्तीसगढ़ यात्रा पर भी लगा विराम
मुख्य चुनाव आयुक्त का यह दौरा कार्यक्रम काफी व्यस्त था। शुरुआत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केंद्र माने जाने वाले मेरठ और आध्यात्मिक व राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील वाराणसी में आयोग की टीम को पहुंचना था। इन दौरों का मुख्य एजेंडा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेना था। स्थानीय जिला प्रशासन ने इसके लिए अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली थीं। लेकिन अंतिम समय में इन कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया।
इसके ठीक बाद छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तावित उच्चस्तरीय दौरे को भी टालने की खबर सामने आई। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों और राजनीतिक सरगर्मी को देखते हुए इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा था। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा और प्रशासनिक मशीनरी की मुस्तैदी का आकलन करने के लिए यह यात्रा तय थी। जानकारों का मानना है कि इस तरह के दौरों के रद्द होने से जमीनी स्तर पर प्रशासनिक तालमेल प्रभावित होता है, और स्थानीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों को अब नए निर्देशों का इंतजार करना होगा।
विपक्ष की आपत्तियां और राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं
चुनाव आयोग के इन फैसलों पर राजनीतिक दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि आयोग की कार्यशैली में पारदर्शिता की कमी खल रही है। खासकर ऐसे समय में जब देश के कई राज्यों में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, शीर्ष अधिकारियों के दौरों का इस तरह रद्द होना कई तरह की अटकलों को हवा देता है।
विपक्षी नेताओं का दावा है कि आयोग की बैठकों में प्रशासनिक निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके चलते इन कार्यक्रमों में फेरबदल किया गया है। हालांकि, सत्तारूढ़ दल और चुनाव आयोग के करीबियों का तर्क है कि इस तरह के दौरों को किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रशासनिक अपरिहार्य कारणों और अन्य व्यस्तताओं के कारण कई बार व्यस्त कार्यक्रमों में बदलाव करना पड़ता है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है।
"चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता और स्पष्टता का होना बेहद जरूरी है। इस तरह के दौरों के अचानक टलने से जनता के मन में अविश्वास का माहौल बनता है, जिसे दूर करने की जिम्मेदारी आयोग की है।" — वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक
प्रशासनिक चुस्ती और सुरक्षा समीकरणों पर नए सिरे से विचार
इन दौरों के स्थगित होने के पीछे एक बड़ा कारण सुरक्षा और लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को भी बताया जा रहा है। देश के संवेदनशील इलाकों में जब शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी जाते हैं, तो सुरक्षा एजेंसियों को भारी संख्या में बल तैनात करना पड़ता है। कई बार स्थानीय कानून-व्यवस्था की स्थिति या किसी अन्य आपात प्रशासनिक कार्य के चलते ऐसे आयोजनों को आगे बढ़ाना पड़ता है।
सूत्र यह भी बता रहे हैं कि चुनाव आयोग अब केवल औपचारिकता वाले दौरों के बजाय सीधे तौर पर दिल्ली स्तर से ही मैराथन समीक्षा बैठकें करने की रणनीति पर काम कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के साथ नियमित संवाद स्थापित किया जा रहा है, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही है और जमीनी फीडबैक भी सीधे मिल रहा है।
आगामी चुनावों की दिशा और आयोग की अगली रणनीति
इन तमामघटनाक्रमों के बीच यह साफ है कि चुनाव आयोग आने वाले दिनों में अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव कर सकता है। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग पूरी तरह से डिजिटल मॉनिटरिंग और कड़े प्रशासनिक नियंत्रण पर जोर दे रहा है। हालांकि, जनता और राजनीतिक दलों के बीच उठ रहे सवालों का जवाब देना भी आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग अपने इन स्थगित दौरों को दोबारा कब शेड्यूलिंग करता है या फिर सीधे चुनावी रण के दौरान ही मैराथन दौरों की रूपरेखा तैयार होती है। देश का मतदाता और राजनीतिक दल दोनों ही इस बात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं कि आयोग का अगला कदम क्या होगा।
