फीफा और यूईएफए में महासंग्राम: राष्ट्रपति चुनाव से पहले जियानी इन्फेंटिनो पर लगे गंभीर आरोप, अमेरिका अदालत तक पहुंचा विवाद

फुटबॉल के वैश्विक गलियारों में मचा भूचाल, फीफा और यूईएफए आमने-सामने

विश्व फुटबॉल के दो सबसे बड़े और ताकतवर संगठन एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक अखाड़े में आमने-सामने आ चुके हैं। आगामी मार्च 2027 में होने वाले फीफा अध्यक्षीय चुनाव की पृष्ठभूमि में दोनों संस्थाओं के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है। खेल प्रशासन की सर्वोच्च संस्था फीफा ने हाल ही में अमेरिकी अदालत का दरवाजा खटखटाया है और यूरोपीय फुटबॉल महासंघ (यूईएफए) की उन कोशिशों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिन्हें संगठन ने भ्रामक और गलत सूचनाएं फैलाने का अभियान करार दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस पूरे विवाद की जड़ में विश्व कप के वाणिज्यिक अधिकारों और एक विवादास्पद निवेश योजना से जुड़े दस्तावेज हैं। वैश्विक खेल प्रशासकों के बीच वर्चस्व की यह लड़ाई अब अटलांटिक पार अमेरिकी अदालतों तक जा पहुंची है, जिससे फुटबॉल प्रेमियों और खेल विश्लेषकों के बीच भी चिंता बढ़ गई है। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर गंभीर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे आने वाले दिनों में और तीखा संघर्ष देखने को मिल सकता है.

खेल जगत की प्रशासनिक राजनीति में यह टकराव केवल दो संगठनों का आपसी मनमुटाव नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम वैश्विक फुटबॉल के भविष्य पर पड़ सकते हैं। एक तरफ जहां यूईएफए पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन का हवाला दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ फीफा इसे चुनावी हथकंडा और छवि खराब करने की सोची-समझी साजिश बता रहा है.

अमेरिकी अदालत में खिंचा कानूनी मोर्चा, क्या है पूरा मामला?

इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब यूईएफए ने स्विट्जरलैंड में फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने की अपनी योजना के समर्थन में गवाही और आधिकारिक दस्तावेज जुटाने की गुहार लगाई। इसके लिए यूईएफए ने फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के संघीय जिला न्यायालय में याचिका दायर की और फीफा की अमेरिकी संस्थाओं से सबूत मांगने की अनुमति मांगी।

यह पूरा कानूनी शिकंजा विश्व कप के वाणिज्यिक अधिकारों को 'फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज' (FFE) नामक एक सहायक कंपनी को हस्तांतरित करने और फिर उस कंपनी के शेयर चुनिंदा निवेशकों को बेचने के प्रस्ताव के इर्द-गिर्द घूमता है। हालांकि, बढ़ते विरोध के चलते फीफा ने जुलाई 2026 में इस योजना को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई लगातार चौड़ी होती चली गई।

यूईएफए का तर्क है कि इस तरह के बड़े व्यावसायिक फैसले बिना मानक प्रक्रियाओं का पालन किए और बिना किसी परामर्श के लिए जा रहे हैं, जो खेल संघों के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ हैं। वहीं, अमेरिकी अदालत में दाखिल दस्तावेजों के जरिए यूईएफए इस बात को साबित करना चाहता है कि नियमों की अनदेखी करके व्यक्तिगत हितों को साधने का प्रयास किया गया था।

वाणिज्यिक अधिकारों और मूल्यांकन पर छिड़ी तीखी जंग

विवाद का एक अन्य और सबसे महत्वपूर्ण पहलू 'फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज' (FFE) का वित्तीय मूल्यांकन है। यूईएफए के दस्तावेजों के अनुसार, निवेशकों द्वारा कंपनी के शेयरों को हासिल करने के लिए 4.2 बिलियन डॉलर का भुगतान करने की उम्मीद जताई गई थी, जो लगभग 20 बिलियन डॉलर के इक्विटी मूल्यांकन पर आधारित था। यूईएफए का कड़ा तर्क है कि वैश्विक फुटबॉल के वाणिज्यिक अधिकारों की विशालता को देखते हुए यह मूल्यांकन बेहद कम है और इसे किसी भी सार्वजनिक नीलामी या स्वतंत्र मूल्यांकन के बिना आगे बढ़ाया जा रहा था।

इन तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए फीफा ने स्पष्ट किया है कि यूईएफए जानबूझकर इक्विटी मूल्य को कुल उद्यम मूल्य के साथ भ्रमित कर रहा है। फीफा के मुताबिक, 20 अरब डॉलर का वह आंकड़ा केवल देनदारियों को घटाने के बाद शेयरधारकों के वास्तविक मूल्य को दर्शाता है, जबकि सदस्य संघों को भेजे गए दस्तावेजों से यह साफ है कि एफएफई का कुल मूल्य इस अनुमानित आंकड़े से कहीं अधिक है।

"हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो द्वारा किसी भी प्रकार के कानून, नैतिक नियमों के उल्लंघन या व्यक्तिगत लाभ की तलाश के आरोप पूरी तरह निराधार और दुर्भावनापूर्ण हैं। यह सब केवल आगामी चुनावों को प्रभावित करने का एक असफल प्रयास है।" — फीफा आधिकारिक बयान

फीफा का यह भी कहना है कि इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले सभी सदस्य संघों और फीफा परिषद की मंजूरी ली जानी थी, और कंपनी की निगरानी में भी सभी पक्षों की भागीदारी तय की गई थी। इसलिए बिना तथ्यों को समझे इस तरह के आरोप लगाना केवल भ्रम फैलाने की श्रेणी में आता है।

चुनावी सरगर्मी और स्वतंत्र समीक्षा का प्रस्ताव

मार्च 2027 में होने वाले फीफा अध्यक्षीय चुनाव से पहले इस प्रकार के विवादों का सामने आना यह साबित करता है कि वैश्विक फुटबॉल की सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। FFE योजना को न केवल यूईएफए बल्कि कॉनकाकाफ और एशियाई फुटबॉल परिसंघ जैसे कई बड़े महाद्वीपीय संघों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा है। मुख्य आपत्ति निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त परामर्श न होने को लेकर जताई गई थी।

इन तमाम विवादों और आलोचनाओं के बीच, फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने सभी 211 सदस्य संघों को एक पत्र प्रेषित किया है। इस पत्र में उन्होंने फीफा की संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया और कामकाज की एक स्वतंत्र समीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा है, ताकि संगठन के भीतर पारदर्शिता को लेकर किसी भी प्रकार का संदेह न बचे।

विश्लेषकों का मानना है कि जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, खेल प्रशासन के भीतर पारदर्शिता, वित्तीय प्रबंधन और अधिकारों के वितरण को लेकर बहस और अधिक तेज होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी अदालतों में चल रही यह कानूनी खींचतान आगामी चुनावों के नतीजों और फीफा के प्रशासनिक भविष्य को किस हद तक प्रभावित करती है।