रेलवे ट्रैक किनारे फैली गंदगी बनी जी का जंजाल: मलेरिया-डेंगू के साए में जीने को मजबूर आम नागरिक, प्रशासन मौन

खुले आसमान के नीचे जिंदगी और कचरे के बड़े पहाड़

देश के कई हिस्सों में स्वच्छता अभियानों के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर के भीतर बसी एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में इन दिनों हालात बेहद बदतर हो चुके हैं। यहाँ रेलवे ट्रैक के ठीक किनारे कचरे के अनगिनत ढेर लगे हुए हैं, जिन्होंने स्थानीय निवासियों का जीवन नर्क बना दिया है। इस इलाके में रहने वाले लोग हर रोज घर से निकलते ही गंदगी के विशाल पहाड़ों का सामना करने को विवश हैं।

हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे खोलना भी मुहाल हो गया है। चारों तरफ फैली सड़ांध और बदबू ने लोगों का सांस लेना तक दुश्वार कर दिया है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इस अस्वच्छ माहौल के बीच जीने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस बदहाली को लेकर संबंधित महकमों के चक्कर काटे हैं, मगर उनकी फरियाद सुनने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आता है।

बीमारियों का बढ़ता खतरा और मच्छरों का जानलेवा साम्राज्य

बरसात के मौसम ने इस स्थिति को और अधिक खतरनाक बना दिया है। रेलवे ट्रैक के आसपास पड़े प्लास्टिक के कचरे, घरेलू अपशिष्ट और मलबे में बारिश का पानी भर जाने के कारण यह जगह जलजनित और कीटजनित रोगों का मुख्य केंद्र बन चुकी है। यहाँ पनप रहे खतरनाक मच्छरों के कारण मलेरिया, डेंगू और वायरल फीवर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ गया है। कई घरों में लोग पहले से ही मौसमी बीमारियों की चपेट में आकर बिस्तर पर जा चुके हैं।

चिकित्सकों का मानना है कि यदि इस तरह की अस्वच्छता खुली जगहों पर बनी रही, तो किसी भी वक्त महामारी फैलने से इंकार नहीं किया जा सकता है। नागरिकों का कहना है कि उन्होंने बार-बार संबंधित विभागों के अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस सफाई अभियान इस क्षेत्र में शुरू नहीं किया गया है, जिससे लोगों में शासन व्यवस्था के प्रति गहरा रोष व्याप्त है।

"हमारे मोहल्ले में रहना किसी सजा से कम नहीं रह गया है। रेलवे ट्रैक के किनारे कचरे के अंबार ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। प्रशासन को तुरंत यहाँ सफाई करवानी चाहिए।" — स्थानीय निवासी, बौलिया कॉलोनी

प्रशासनिक उदासीनता और रेलवे-नगर निगम के बीच आपसी खींचतान

इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि स्वच्छता के इस गंभीर मुद्दे पर रेलवे प्रशासन और स्थानीय नगर निगम एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ने की फिराक में रहते हैं। नागरिकों का आरोप है कि जब वे रेलवे के अधिकारियों के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, तो उन्हें नगर निगम की सीमा बताकर टरका दिया जाता है। वहीं, जब नगर निगम के दफ्तर में गुहार लगाई जाती है, तो क्षेत्र रेलवे की सीमा के अंतर्गत आने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है।

इस अधिकार क्षेत्र की खींचतान के बीच आम जनता पिस रही है। जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाले ये विभाग अपनी जिम्मेदारी तय करने के बजाय फाइलों का पेट भरने में व्यस्त हैं। स्थानीय आरडब्ल्यूए और जागरूक नागरिकों ने अब चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द इस कचरे का निस्तारण नहीं किया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर मंडराता गंभीर संकट

इस इलाके की दुर्दशा केवल एक मोहल्ले की गंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के शहरी नियोजन और स्वच्छता व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान भी लगाती है। रेलवे पटरियों के पास इस तरह खुले में कचरा फेंकना न केवल पर्यावरण संरक्षण के नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। कचरे में लगने वाली आग और वहाँ से उठने वाला धुआँ वायु प्रदूषण को भी तेजी से बढ़ा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को जमीनी स्तर पर पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त नहीं बनाया जाएगा, तब तक ऐसी समस्याओं से निजात पाना असंभव होगा। आवश्यकता इस बात की है कि रेलवे और स्थानीय प्रशासनिक अमला आपसी समन्वय स्थापित कर युद्ध स्तर पर इस क्षेत्र की सफाई करवाएं और भविष्य के लिए एक स्थायी कचरा निस्तारण प्रणाली विकसित करें।