पीएम आवास योजना: एक तरफ बंटी तीसरी किस्त, तो दूसरी तरफ सूचियों में धांधली और अपात्रों की भरमार

'द फ्रीलान्स' ग्राउंड रिपोर्ट: प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) इन दिनों ग्रामीण भारत के प्रशासनिक गलियारों और चौपालों का सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में हमारे फील्ड संवाददाताओं द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से जुटाए गए आंकड़े और जमीनी तथ्य एक बेहद जटिल और विरोधाभासी तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ जहां योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा रही है और कुछ जिलों में बहु-विभागीय समन्वय के साथ लाभार्थियों को तीसरी किस्तें सौंपी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर सूची में गड़बड़ी, अपात्रों के नाम और व्यापक स्तर पर सत्यापन के लिए उमड़ती ग्रामीणों की भीड़ ने सिस्टम की कलई खोल दी है।

जमीनी हकीकत: एक तरफ राहत, दूसरी तरफ सवालों के घेरे में सूचियां

बिहार के दरभंगा जिले के जाले क्षेत्र से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक, तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही है। हाल ही में रायपुर प्रशासन ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि पीएम आवास योजना की सूची में 1,393 अपात्र लोगों के नाम शामिल पाए गए हैं। हालांकि, प्रशासन ने इसके लिए 10 अक्टूबर तक ग्राम सभाओं में दावा-आपत्ति दर्ज कराने का मौका देकर सुधार की गुंजाइश छोड़ी है, लेकिन यह सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर शुरुआती स्तर पर इन अपात्रों के नाम सूची में कैसे दर्ज हो गए?

• 22 विभागों का समन्वय: कुछ स्थानों पर प्रशासन ने पारदर्शिता बरतने की कोशिश की है, जहां 22 विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में लाभार्थियों को आवास निर्माण की तीसरी किस्त जारी की गई।
• सूची की पारदर्शिता और सार्वजनिक प्रदर्शन: मोहनपुर के दूधेला पंचायत सरकार भवन समेत कई ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतों द्वारा आवास योजनाओं की सूचियों को सार्वजनिक करने और विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करने की खबरें हैं।
• सत्यापन के लिए उमड़ी भीड़: प्रभात खबर की रिपोर्ट्स के अनुसार, कई ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम सूची सुनने और अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े, जो इस योजना के प्रति जनता की गहरी उम्मीदों को दर्शाता है।

दरभंगा के जाले से मिल रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्थानीय स्तर पर सूची में गड़बड़ी की शिकायतों के चलते आम जनता में भारी सुगबुगाहट है। कई जरूरतमंद परिवार आज भी अपने हक के लिए पंचायत कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, जबकि संपन्न लोग कथित तौर पर सूची में सेंध लगाने में कामयाब रहे हैं।

निष्कर्ष और भविष्य का असर

हमारी खोजी पड़ताल यह साफ करती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं की सफलता पूरी तरह से जमीनी स्तर पर होने वाले पारदर्शी सत्यापन (Verification) पर टिकी है। जब तक ग्राम सभाएं और स्थानीय प्रशासन पूरी ईमानदारी से अपात्रों की छंटनी और पात्रों के नाम जोड़ने का कार्य नहीं करेंगे, तब तक इसका वास्तविक लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने में बाधाएं आती रहेंगी। 'द फ्रीलान्स' इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा ताकि करदाताओं के पैसों के सही उपयोग की जवाबदेही तय की जा सके।