राहुल गांधी के अमेरिकी बयान पर FIR की मांग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, वाराणसी कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेरिका में साल 2024 में दिए गए एक बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने सभी पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल की गई है।

याचिका का आधार और अमेरिका वाला बयान

यह पूरी कानूनी प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत दायर की गई है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। याचिका में राहुल गांधी के 10 सितंबर 2024 को अमेरिका में दिए गए उस बयान को आधार बनाया गया है, जिसमें उन्होंने भारत में रहने वाले सिखों, उनकी पगड़ी और कड़ा पहनने के अधिकारों के साथ-साथ गुरुद्वारे जाने को लेकर चिंता जताई थी।

अपने अमेरिकी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों और विशेषकर सिखों के मन में यह आशंका है कि क्या उन्हें खुलकर अपनी धार्मिक पहचान के साथ जीने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी तीखे सवाल उठाए थे, जिसके बाद से यह मामला राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

वाराणसी कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक का सफर

शुरुआत में इस मामले को लेकर वाराणसी के सारनाथ थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। 28 नवंबर 2024 को एसीजेएम-द्वितीय (ACJM-II) की अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए तर्क दिया था कि कथित बयान भारत से बाहर अमेरिका में दिया गया था और यह स्थानीय अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

निचले कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल की गई, जो बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंची। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से भी लिखित जवाब दाखिल किया गया। उनके वकीलों ने इस याचिका को पूरी तरह से 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताया और कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता है। राहुल गांधी ने खुद को सच्चा देशभक्त बताते हुए सभी धर्मों और समुदायों के प्रति गहरी आदर-भावना व्यक्त की है। अब हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।