नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश की राजनीति में एक बार फिर वोटर लिस्ट और चुनावी डेटा को लेकर हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को नए सिरे से अपडेट करने का बड़ा आदेश चुनाव आयोग ने दिया है। पिछले कुछ समय से चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विवाद के बीच आयोग का यह निर्देश बेहद अहम माना जा रहा है। जमीनी स्तर पर चुनावी मशीनरी को सक्रिय कर दिया गया है ताकि आगामी चुनावों से पहले सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन बनाया जा सके।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से उन शिकायतों को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है जहां वैध वोटर्स के नाम सूची से कटने की बात सामने आई थी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से कट जाता है, तो अधिकारी खुद उनके घर जाकर दस्तावेज जमा करेंगे। इस फैसले से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि पहले नाम जुड़वाने के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। आयोग ने साफ कर दिया है कि मतदाता के अधिकारों की पूरी सुरक्षा की जाएगी।
विवाद और सर्वसम्मति के बीच आयोग की सफाई
वोटर लिस्ट में नाम हटाने की प्रक्रिया, फॉर्म-6 में बदलाव और डिजिटल डेटाबेस की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों पर चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि अब तक लिए गए सभी फैसले पूरी तरह से सर्वसम्मति से हुए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली थी। मुख्य न्यायाधीश ने यहां तक कह दिया था कि यदि चुनाव आयोग ने कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई कदम उठाया, तो अदालत उन फैसलों पर रोक लगाने से पीछे नहीं हटेगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि फॉर्म-6 के नियमों में किसी भी तरह का बदलाव बिना पुख्ता कानूनी मंजूरी के नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वस्त किया है कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसके बावजूद राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या डेटाबेस की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। आयोग ने इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली की पवित्रता बनाए रखना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है।
घर-घर जाकर दस्तावेजों की होगी जांच
नए निर्देशों के तहत अब प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जिन इलाकों से नाम कटने की सबसे ज्यादा शिकायतें आई थीं, वहां विशेष दलों को तैनात किया जाएगा। ये दल सीधे मतदाताओं के घर जाएंगे और जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक दलों के स्थानीय कार्यकर्ता भी इस प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी मतदाता के साथ नाइंसाफी न हो सके।
ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करें। द फ्रीलान्स की ग्राउंड टीम ने पाया कि कई जगहों पर आम लोग अभी भी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि उनका नाम सूची में सुरक्षित है या नहीं। प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान चलाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है ताकि मतदाताओं का भरोसा पूरी तरह कायम रह सके।
भविष्य की रणनीति और चुनावी तैयारियां
चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद देश के चुनावी मानचित्र पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक अलग-अलग चरणों में मतदाता सूची सुधार का काम चल रहा था। अब इन 17 राज्यों में नए सिरे से अभियान चलने से प्रशासनिक तंत्र पर दबाव बढ़ गया है। राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं ताकि वोटर लिस्ट के इस खेल में उनका कोई समर्थक पीछे न छूट जाए। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक और ज्यादा गरमाने के पूरे आसार हैं।
