देश के युवाओं के लिए कितनी सुरक्षित है आजीविका? यूथ पावर रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन की यूथ पावर रिपोर्ट का हुआ अनावरण

देश के नौजवानों का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राज्य कितनी तैयारी कर रहे हैं, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है। फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन की ओर से जारी की गई यूथ पावर रिपोर्ट में देश के अलग-अलग राज्यों और जिलों में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों की जमीनी हकीकत को उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट ने नीति निर्माताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि रोजगार और पढ़ाई के मामले में देश के विभिन्न हिस्सों में भारी अंतर देखने को मिलता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आज के दौर में जब युवा देश की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, तब उनके कौशल और उनकी क्षमताओं का सही आंकलन करना बेहद जरूरी हो जाता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान कई महत्वपूर्ण पैमानों को आधार बनाया गया है, जिससे यह साफ हो सके कि किस क्षेत्र का युवा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए कितना तैयार है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश के कुछ हिस्से शिक्षा और रोजगार के मामले में काफी आगे निकल चुके हैं, तो वहीं कई इलाके अब भी विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हैं।

इस व्यापक अध्ययन के जरिए यह समझने की कोशिश की गई है कि युवाओं के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर किस तरह के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रिपोर्ट में उन राज्यों और जिलों की भी सूची तैयार की गई है, जिन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आने वाले समय में रोजगार सृजन और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह रिपोर्ट एक अहम दस्तावेज साबित हो सकती है, जिससे सरकारों को अपनी नीतियों में जरूरी बदलाव करने में मदद मिलेगी।

शिक्षा और रोजगार के मामले में जयपुर ने मारी बाजी

राजस्थान के लिहाज से इस रिपोर्ट में एक सकारात्मक तस्वीर भी सामने आई है। शिक्षा, कौशल और रोजगार के तमाम मानकों पर खरा उतरते हुए जयपुर ने प्रदेश के बाकी जिलों को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर ने 55.9 अंक हासिल किए हैं और वह राजस्थान में पहले पायदान पर काबिज है। राजधानी होने के नाते जयपुर में उच्च शिक्षा के बेहतरीन संस्थान, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र और रोजगार के नए अवसर अपेक्षाकृत अधिक संख्या में उपलब्ध हैं, जिसके चलते युवाओं को यहां बेहतर माहौल मिल रहा है.

हालांकि, जहां जयपुर अपनी बेहतर स्थिति के लिए प्रशंसा पा रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरे राजस्थान राज्य के प्रदर्शन पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक नजर आती है। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान 45.7 के स्कोर के साथ 25वें पायदान पर खड़ा है। देश के सबसे बड़े और भौगोलिक रूप से विस्तृत राज्यों में शुमार होने के बावजूद राजस्थान का इस पायदान पर होना यह संकेत देता है कि राज्य के भीतर शिक्षा और रोजगार के वितरण में अभी भी बहुत बड़ा असंतुलन मौजूद है। जयपुर जैसे कुछ गिने-चुने शहरी केंद्रों को छोड़ दिया जाए, तो कई इलाकों में युवाओं के लिए अवसरों की भारी कमी बनी हुई है।

"युवाओं की क्षमता का सही इस्तेमाल तभी संभव है जब उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सही समय पर सही अवसर मिलें। शिक्षा और रोजगार के बीच की इस खाई को पाटना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।" — शिक्षा एवं रोजगार विशेषज्ञ

विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य के अन्य जिलों को भी जयपुर की त पर विकसित करने की आवश्यकता है। जब तक ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक कौशल विकास और रोजगार के साधन नहीं पहुंचेंगे, तब तक राज्य राष्ट्रीय औसत में ऊपर नहीं उठ पाएगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर औद्योगीकरण और तकनीकी शिक्षा के विस्तार पर विशेष जोर देना होगा।

देशभर में चंडीगढ़ अव्वल, पिछड़े जिलों की सूची में राजस्थान के चार जिले शामिल

यदि राष्ट्रीय पटल पर नजर डालें तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 66 का स्कोर हासिल किया है और वह देश भर में पहले स्थान पर रहा है। चंडीगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और रोजगारपरक माहौल ने इसे अन्य सभी राज्यों और क्षेत्रों से आगे ला खड़ा किया है। इसके विपरीत, देश भर के करीब 800 जिलों का जब आकलन किया गया, तो उनमें से 160 जिलों को गंभीर रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है। इन पिछड़े जिलों में राजस्थान के भी चार जिले शामिल हैं, जो राज्य के नीति निर्धारकों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं।

दूसरी ओर, देश के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। पंजाब, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों से एक भी जिला पिछड़े जिलों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। इन राज्यों में साक्षरता दर, कौशल विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और रोजगार के बेहतर अवसरों के कारण युवाओं की स्थिति काफी मजबूत मानी गई है। केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों ने सामाजिक क्षेत्र में जो निवेश किया है, उसका लाभ आज वहां के युवाओं को मिल रहा है।

राजस्थान के उन चार जिलों के लिए अब विशेष कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता है, जिन्हें रिपोर्ट में पिछड़ा माना गया है। इन जिलों में बुनियादी ढांचे का विकास करने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देना होगा। जब तक इन पिछड़े इलाकों के युवाओं को मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जाता, तब तक राज्य की समग्र प्रगति अधूरी ही मानी जाएगी।

पाँच प्रमुख पैमानों पर तय होता है यूथ पावर स्कोर

फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा तैयार किए गए इस यूथ पावर फ्रेमवर्क में 0 से 100 तक का स्कोर तय करने के लिए पांच बेहद महत्वपूर्ण पैमानों को आधार बनाया गया है। इन पांचों पैमानों के जरिए किसी भी क्षेत्र के युवाओं की वास्तविक स्थिति का बारीक विश्लेषण किया जाता है। सबसे पहला पैमाना 'एजुकेशन' है, जिसके तहत यह परखा जाता है कि संबंधित क्षेत्र में पढ़ाई के स्तर और कॉलेजों की गुणवत्ता कैसी है। क्या वहां के युवा उच्च शिक्षा आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं।

दूसरा महत्वपूर्ण पैमाना 'अपॉर्च्युनिटी' यानी अवसर है। इसमें देखा जाता है कि युवाओं के लिए केवल सरकारी नौकरियां ही नहीं, बल्कि नए जमाने की ट्रेनिंग, बिजनेस शुरू करने के साधन, पार्ट-टाइम काम के विकल्प, लोन की उपलब्धता और कमाई के अन्य वैकल्पिक साधन मौजूद हैं या नहीं। तीसरा पैमाना 'पार्टिसिपेशन' यानी सहभागिता है, जिससे यह पता चलता है कि समाज की अर्थव्यवस्था और नीतिगत फैसलों में युवा कितने सक्रिय रूप से शामिल हैं और कितने युवा रोजगार पा चुके हैं या उसकी तलाश में सक्रिय हैं।

चौथा पैमाना 'रेडीनेस' यानी तत्परता है। इसमें यह जांचा जाता है कि युवाओं को जो शिक्षा मिल रही है, वह उनके असल जीवन और कॅरियर में कितनी उपयोगी साबित हो रही है। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट, कंप्यूटर और बुनियादी सॉफ्टवेयर का ज्ञान इस रेडीनेस का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। पांचवां और अंतिम पैमाना 'वर्क' यानी कार्य गुणवत्ता है। इसमें न केवल नौकरी मिलने की संभावना को देखा जाता है, बल्कि काम की गुणवत्ता और बाजार के मौजूदा हालातों को भी पूरी गंभीरता से परखा जाता है।

भविष्य की राह और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए जरूरी कदम

यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से यह संदेश देती है कि केवल कागजी योजनाओं से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि धरातल पर ठोस बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। जब तक देश के हर जिले और हर कोने तक आधुनिक शिक्षा और रोजगार के संसाधन नहीं पहुंचेंगे, तब तक 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' (जनसांख्यिकी लाभांश) का पूरा लाभ देश को नहीं मिल पाएगा। नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे इन आंकड़ों का गहराई से अध्ययन करें और विशेष तौर पर पिछड़े जिलों के लिए लक्षित नीतियां बनाएं।

युवाओं को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उन्हें व्यावहारिक और तकनीकी कौशल से लैस करना आज समय की सबसे बड़ी मांग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल साक्षरता और आधुनिक वोकेशनल ट्रेनिंग को स्कूल और कॉलेज स्तर पर अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, छोटे शहरों और कस्बों में भी स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए द्वार खोलने होंगे, ताकि युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

अंततः, जयपुर का अव्वल आना और राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर 25वें स्थान पर होना इस बात की ओर इशारा करता है कि राज्य के भीतर असंतुलन को पाटने के लिए अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। यदि सही समय पर सही कदम उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में न केवल राजस्थान बल्कि देश के सभी पिछड़े जिले भी विकास की इस दौड़ में मजबूती के साथ आगे आ सकेंगे और देश के युवा सही मायनों में राष्ट्र निर्माण की असली ताकत बन सकेंगे।