भारत के वित्तीय परिदृश्य में 'कनड' और ऋण संकट: कृषि से लेकर कॉर्पोरेट गलियारों तक संघर्ष और समाधान की तलाश

नई दिल्ली और चेन्नई की पटरियों से लेकर देश के दूर-दराज के कृषि बाज़ारों तक, इन दिनों वित्तीय गलियारों में केवल एक ही शब्द गूंज रहा है—'कनड' (ऋण और कर्ज प्रबंधन)। एक तरफ जहां दक्षिण भारत में किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट जगत अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए कड़े वित्तीय दांवपेंच खेल रहा है। 'द फ्रीलान्स' के विशेष इन्वेस्टिगेटिव डेस्क ने भारत के इस बदलते वित्तीय परिदृश्य की जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश की है, जहां नीतिगत फैसलों और जमीनी वास्तविकताओं के बीच एक गहरी खाई दिखाई दे रही है।

तमिलनाडु में किसानों का आक्रोश और विस्तारित ऋण माफी योजना

हमारी फील्ड रिपोर्टिंग का पहला पड़ाव तमिलनाडु रहा, जहां पिछले कुछ महीनों से किसानों का गुस्सा चरम पर है। आक्रामक विरोध प्रदर्शनों और लगातार बढ़ती मांगों के बाद आखिरकार तमिलनाडु सरकार को अपने कृषि ऋण राहत पैकेज का दायरा बढ़ाना पड़ा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2025-26 के दौरान सहकारी बैंकों से 75,000 रुपये तक का ऋण लेने वाले किसानों को अब इस व्यापक ऋण माफी योजना का सीधा लाभ मिलेगा। स्थानीय किसान नेताओं से बातचीत में पता चला कि यह आंशिक राहत भले ही तात्कालिक जख्मों पर मरहम का काम कर रही हो, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गहरे फंसे कर्ज के जाल से उबरने के लिए यह नाकाफी है।

₹1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि: धरातल पर हकीकत क्या है?

राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) को लेकर कृषि अर्थशास्त्रियों में मिली-जुली प्रतिक्रिया है। सरकार का दावा है कि इस फंड से देश में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसी कृषि-लॉजिस्टिक्स मजबूत होगी। हालांकि, हमारी जमीनी पड़ताल बताती है कि छोटे और सीमांत किसानों तक इस भारी-भरकम फंड की पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कागजी प्रक्रिया की जटिलताएं और बैंकों का सुस्त रवैया ग्रामीण भारत में इस महत्वाकांक्षी योजना के रास्ते में बड़ा रोड़ा अटका रहा है।

कॉर्पोरेट गलियारों में उथल-पुथल: सद्भाव इंजीनियरिंग और डेट-टू-इक्विटी स्वैप

एक तरफ जहां कृषि क्षेत्र कर्ज के बोझ तले सिसक रहा है, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट जगत में 'कनड' को शेयरों में बदलने की नई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। हाल ही में सद्भाव इंजीनियरिंग (Sadbhav Engineering) के शेयरधारकों ने कंपनी के भारी-भरकम कर्ज को इक्विटी शेयरों में बदलने के एक विवादास्पद और बेहद अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विश्लेषकों का मानना है कि दिवालिया होने की कगार पर खड़ी कंपनियों के लिए यह एक आखिरी जीवनदान साबित हो सकता है, लेकिन इसका सीधा असर खुदरा निवेशकों और मौजूदा शेयरधारकों के हितों पर पड़ता है।

ACME सोलर होल्डिंग्स और CRISIL की क्रेडिट रेटिंग में बदलाव

ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक संकेत देते हुए, रेटिंग एजेंसी CRISIL ने ACME Solar Holdings के क्रेडिट रेटिंग आउटलुक में बड़ा सुधार किया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ते निवेश और मजबूत होती वित्तीय स्थिति के चलते यह अपग्रेड निवेशकों का भरोसा जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह भी उजागर होता है कि ऊर्जा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भारी-भरकम फंड जुटाने की जद्दोजहद आज भी जारी है।

निष्कर्ष: नीतिगत राहत और वास्तविक कल्याण के बीच का फासला

हमारी इस व्यापक पड़ताल से यह साफ है कि चाहे वह तमिलनाडु के सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाला आम किसान हो या फिर अरबों के घाटे से जूझती कॉर्पोरेट कंपनियां—'कनड' या ऋण प्रबंधन भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी बना हुआ है। जब तक जमीनी स्तर पर नीतियों का क्रियान्वयन पारदर्शी और त्वरित नहीं होगा, तब तक कागजी आंकड़े और बड़े वित्तीय पैकेज ज़मीनी हकीकत बदलने में नाकाम रहेंगे। 'द फ्रीलान्स' इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए रखेगा।