कर्नाटक में कृषि का नया अध्याय: चुनौतियों के बीच समग्र खेती और शिक्षा की आस

ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए जब हमने कर्नाटक की ग्रामीण और शैक्षणिक वास्तविकताओं को टटोला, तो कृषि यानी 'कೃಷಿ' इस समय प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के केंद्र में खड़ा दिखाई दिया। एक तरफ जहां नीतिगत गलियारों में आत्मनिर्भर कृषि और समग्र विकास की बात हो रही है, वहीं मैदानी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कर्नाटक के कृषि क्षेत्र में इस समय कई परतें एक साथ खुल रही हैं—चाहे वह कीटों के हमले से तबाह होती फसलें हों, सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा सुझाई गई समग्र कृषि पद्धतियां हों या फिर आने वाली पीढ़ी को खेती-किसानी से जोड़ने के सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रयास।

जलवायु परिवर्तन और कीटों का प्रकोप: मिर्च की फसलों पर भारी संकट

हमारी पड़ताल का सबसे गंभीर पहलू किसानों की आर्थिक रीढ़ पर पड़ रही चोट से जुड़ा है। हाल ही में संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) में यह चिंताजनक तथ्य सामने आया कि आक्रामक कीटों (Invasive thrips) के कारण देश के कई हिस्सों में मिर्च की फसलों को लगभग 80 प्रतिशत तक का नुकसान उठाना पड़ा है। कर्नाटक और दक्षिण के अन्य राज्यों में मिर्ची उत्पादक किसान इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। स्थानीय किसानों से बातचीत में यह बात सामने आई कि बदलते मौसम के मिजाज और रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से इन कीटों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, जिससे पारंपरिक खेती बुरी तरह लड़खड़ा गई है।

समग्र कृषि पद्धति: संकट के दौर में उम्मीद की एक किरण

इस गहरी निराशा के बीच, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय ही एकमात्र समाधान के रूप में उभर रहा है। हाल ही में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा अधिकारी (PSI) श्री जी. नागेश राव के साथ हुए एक विस्तृत संवाद में 'समग्र कृषि पद्धति' (Integrated Farming System) को किसानों के लिए एक वरदान बताया गया। इस मॉडल के तहत किसान केवल एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय पशुपालन, बागवानी, मछली पालन और जैविक खाद के उपयोग को आपस में जोड़ते हैं। यदि एक मोर्चे पर मौसम या कीटों की वजह से नुकसान होता है, तो दूसरा स्रोत परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।

आत्मनिर्भर कृषि और नीतिगत दावों की मैदानी हकीकत

सरकारी मंचों पर 'आत्मनिर्भर कृishi, आत्मनिर्भर भारत' के विजन का जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है। नीतियां कागजों पर बेहद आकर्षक नजर आती हैं, जिनमें किसानों को आधुनिक तकनीक और वित्तीय सहायता देने के बड़े-बड़े वादे हैं। हालांकि, 'द फ्रीलान्स' की ऑन-द-ग्राउंड जांच दिखाती है कि इन योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन अभी भी सुस्त है। उर्वरक सब्सिडी, फसल बीमा के दावों के निस्तारण और कीट नियंत्रण के लिए समय पर वैज्ञानिक सलाह पाने के लिए किसानों को आज भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।

शिक्षा और संस्कृति: बच्चों की कहानियों से लेकर उच्च शिक्षा तक

दिलचस्प बात यह है कि कृषि का यह परिदृश्य केवल खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा और संस्कृति में भी गहराई से समाया हुआ है। एक तरफ बच्चों के लिए कन्नड़ में 'मಳೆಬಿಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ - द फार्मिंग ऑफ द रेनबो' जैसी बाल कथाएं और नर्सरी कहानियां आ रही हैं, जो कम उम्र से ही बच्चों को प्रकृति, बारिश और खेती के महत्व से जोड़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर, उच्च शिक्षा के मोर्चे पर KCET 2026 के परिणामों की घोषणा की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, जिसके जरिए हजारों युवा छात्र कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में प्रवेश पाने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य के युवाओं का तकनीकी शिक्षा के प्रति यह रुझान इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में कृषि क्षेत्र को भी डिजिटलाइजेशन और आधुनिक प्रबंधकीय कौशल की जरूरत है।

निष्कर्ष और भविष्य की राह

कर्नाटक के कृषि परिदृश्य की यह पड़ताल साबित करती है कि संकट और संभावनाएँ साथ-साथ चल रही हैं। जब तक कीट नियंत्रण और जलवायु संकट के स्थायी वैज्ञानिक समाधान धरातल पर नहीं उतरते, तब तक 'समग्र कृषि पद्धति' ही किसानों की ढाल बन सकती है। इसके साथ ही, नई पीढ़ी को शिक्षा और सांस्कृतिक माध्यमों से कृषि से जोड़ना दीर्घकालिक बदलाव की नींव रख रहा है।

• मिर्च की फसलों को आक्रामक थ्रिप्स (Invasive thrips) से 80% तक का भारी नुकसान हुआ है।
• 'समग्र कृषि पद्धति' को संकट के समय किसानों के लिए एक जीवनरक्षक मॉडल माना जा रहा है।
• शैक्षणिक स्तर पर KCET 2026 के नतीजों का इंतजार है, जो कृषि और तकनीकी शिक्षा के नए द्वार खोलेगा।
• बच्चों की कहानियों और सांस्कृतिक माध्यमों से कृषि को नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बनाया जा रहा है।