इजाज़त का गणतंत्र: विरोध करने के अधिकार पर कड़ा पहरा और जंतर-मंतर पर बढ़ती पाबंदियां

नई दिल्ली से लेकर देश के कई अन्य राज्यों तक इन दिनों लोकतंत्र के बुनियादी अधिकारों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने पहुंचने वाले आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं के रास्ते में जिस तरह की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, उसने देश में विरोध जताने की आजादी पर गंभीर बहस छेड़ दी है। हालात यह बन चुके हैं कि बिना प्रशासनिक अनुमति के कहीं भी इकट्ठा होना या अपनी आवाज बुलंद करना लगभग असंभव सा होता जा रहा है। इसे कई विश्लेषक एक ऐसे दौर के रूप में देख रहे हैं जहां असहमति की आवाजों को दबाने के लिए नियमों का दायरा लगातार सीमित किया जा रहा है।

इन पाबंदियों का दायरा केवल राजधानी दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के दूर-दराज के हिस्सों से भी प्रशासनिक और प्रणालीगत मोर्चे पर जनता के अधिकारों को लेकर बड़ी शिकायतें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों की अनुमति पाना मुश्किल होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में तकनीकी खामियों या कथित दबाव के मामले भी लगातार तूल पकड़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक इन दिनों ऐसे कई मामले चर्चा के केंद्र में हैं जो सीधे तौर पर नागरिकों के सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं।

ईसाई आवेदकों के लिए एसटी विकल्प में तकनीकी अड़चन

पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है जहां अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने राज्य के स्टेट बैंक के सॉफ्टवेयर पर बड़ा आरोप लगाया है। फोरम का कहना है कि बैंक का यह विशेष सॉफ्टवेयर ईसाई धर्म अपनाने वाले स्थानीय आवेदकों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का विकल्प चुनने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस तकनीकी या प्रशासनिक समस्या के कारण स्थानीय युवाओं को नौकरी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यह केवल एक सॉफ्टवेयर की तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची-समझी प्रशासनिक अड़चन भी हो सकती है जो उनके संवैधानिक अधिकारों के दायरे को सीमित करती है।

इस पूरे मामले ने राज्य के भीतर एक नया सामाजिक और राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने हक और पहचान को बचाने के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। बैंक प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस तकनीकी समस्या के समाधान को लेकर अभी तक कोई ठोस और संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। आम जनता और स्थानीय संगठनों का मानना है कि इस तरह की व्यवस्थाएं लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती हैं और उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करने का एक गुप्त जरिया बनती जा रही हैं।

मतदाता सूची से नाम हटाने का भारी दबाव

दूसरी तरफ कर्नाटक के दावणगेरे जिले से एक और बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक खुलासा सामने आया है जिसने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावणगेरे के जिला उपायुक्त यानी डीसी ने खुलकर यह बात स्वीकार की है कि जिला प्रशासन पर मतदाता सूची से करीब तीन हजार नाम गैरकानूनी तरीके से हटाने का भारी दबाव बनाया जा रहा था। स्थानीय प्रशासन ने जिस हिम्मत के साथ इस अनुचित दबाव को सार्वजनिक किया है, उसने देश के चुनावी तंत्र की सुरक्षा और निष्पक्षता पर एक बार फिर से बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।

यह घटना सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है बल्कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि किस तरह से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने की कोशिशें लगातार की जाती हैं। चुनाव जैसे पवित्र और लोकतांत्रिक उत्सव में यदि इस तरह से मतदाताओं के नाम सूची से गायब कराने के प्रयास किए जाएंगे, तो आम जनता का देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं से भरोसा उठना स्वाभाविक है। नागरिक समाज और स्थानीय राजनीतिक दलों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है ताकि दोषियों को बेनकाब किया जा सके।

विरोध के अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता का भविष्य

इन तमाम घटनाओं को यदि एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यह साफ समझ में आता है कि देश के भीतर असहमति जताने की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। चाहे वह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति का मामला हो, अरुणाचल में बैंक सॉफ्टवेयर के जरिए अधिकारों को रोकने की बात हो, या फिर कर्नाटक में मतदाता सूची से नाम काटने का प्रशासनिक दबाव हो, ये सभी घटनाएं एक बड़े खतरे की ओर इशारा करती हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान ही इस बात से होती है कि वहां हर नागरिक को बिना किसी डर के अपनी बात कहने और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का पूरा हक मिले।

द फ्रीलान्स की इस जमीनी पड़ताल से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि यदि समय रहते इन प्रशासनिक और वैधानिक पाबंदियों पर लगाम नहीं लगाई गई, तो आम आदमी की आवाज पूरी तरह से कुचल दी जाएगी। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना ही किसी भी चुनी हुई सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे पहला और मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। आने वाले दिनों में इन सभी मुद्दों पर देश भर के नागरिक संगठनों और जागरूक नागरिकों द्वारा एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है।