मतदाता सूची पुनरीक्षण पर गरमाई सियासत: मुख्य चुनाव आयुक्त को 48 घंटे का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी

मतदाता सूची पुनरीक्षण पर मचा घमासान

देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग के फैसलों और कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच अब राजनीतिक दलों ने तीखा तेवर अपना लिया है। काकरोज जनता पार्टी (CJP) ने निर्वाचन आयोग के शीर्ष नेतृत्व पर सीधा हमला बोलते हुए मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है।

हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं ने मतदाता सूचियों में किए गए बदलावों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि पुनरीक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। पार्टी का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नियमों की अनदेखी की गई है और जनता के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को 48 घंटे का अल्टीमेटम

विवाद को आगे बढ़ाते हुए काकरोज जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पार्टी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे तौर पर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। नेताओं ने मांग की है कि यदि तय समयसीमा के भीतर निर्वाचन आयोग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करता और एसआईआर से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक नहीं करता, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

यह अल्टीमेटम ऐसे समय में सामने आया है जब चुनाव आयोग के भीतर के फैसलों और आंतरिक बैठकों को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर इस तरह के सीधे हमले और इस्तीफे की मांग लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक गंभीर विषय है। निर्वाचन आयोग की ओर से हालांकि अभी तक इस अल्टीमेटम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अंदरखाने सुगबुगाहट तेज हो गई है।

दो अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

यदि तय समयसीमा के भीतर निर्वाचन आयोग की ओर से कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया जाता है, तो काकरोज जनता पार्टी ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने घोषणा की है कि आगामी दो अक्टूबर से देश के अलग-अलग हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से 'इलेक्शन कमीशन ठीक करो' अभियान के तहत व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। इस आंदोलन को विभिन्न शहरों तक विस्तार देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

"मतदाता सूची से नाम काटना और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को इस तरह से प्रभावित करना कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता नहीं बरती, तो हम चुप नहीं बैठेंगे और दो अक्टूबर से पूरे देश में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।" — CJP नेतृत्व, राजनीतिक दल

पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला स्तर पर रणनीति तैयार करें ताकि आंदोलन को बड़े पैमाने पर अमली जामा पहनाया जा सके। इस आंदोलन में चुनाव सुधार और मतदाता सूची के पुनरीक्षण में बरती गई कथित अनियमितताओं के खिलाफ जनता को जागरूक करने का भी प्लान है।

आंतरिक मतभेद और पारदर्शिता का सवाल

इस पूरे विवाद की जड़ में केवल मतदाता सूची का पुनरीक्षण ही नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग के भीतर फैसलों को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स भी हैं। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आयोग के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान कई अहम फैसलों और आदेशों पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी। इन रिपोर्टों में एसआईआर, चुनावी डाटा प्रबंधन और फॉर्म-6 में बदलाव जैसे गंभीर मुद्दे शामिल बताए गए थे।

हालांकि, इन दावों के सामने आने के बाद आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने स्पष्ट किया था कि सभी फैसले पूरी सहमति और नियमानुसार लिए गए हैं। इसके बावजूद राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को घेरने का मौका मिल गया है। विपक्षी दल और विभिन्न संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि आयोग अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी बनाए ताकि जनता का विश्वास बना रहे।

आगे क्या होगी निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया

अब सबकी निगाहें निर्वाचन आयोग के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या चुनाव आयोग इस 48 घंटे के अल्टीमेटम का कोई जवाब देगा या फिर अपनी सामान्य प्रक्रिया के तहत कामकाज जारी रखेगा, यह देखने वाली बात होगी। इसके अलावा, अन्य राजनीतिक दलों का इस आंदोलन को समर्थन मिलता है या नहीं, यह भी आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव नजदीक आते ही मतदाता सूची के मुद्दे पर राजनीतिक गर्माहट और अधिक बढ़ेगी। यदि यह आंदोलन वास्तव में धरातल पर उतरता है, तो निर्वाचन आयोग के लिए स्थिति को संभालना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। फिलहाल देश की राजनीति में यह नया विवाद चर्चा का केंद्र बना हुआ है और हर कोई इसके परिणाम का इंतजार कर रहा है।