दिल्ली-NCR रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: 'अपराधियों के मन में हो ऐसा खौफ'

नयी दिल्ली: राजधानी दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधों पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। 'द फ्रीलान्स' की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट और हालिया न्यायिक घटनाक्रम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में हुए एक भीषण बलात्कार मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन और कानून-व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं। अदालत का साफ कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में अब कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस का एक्शन ऐसा होना चाहिए जो अपराधियों की रूह कंपा दे।

'ऐसा एक्शन लो कि अपराधियों के मन में खौफ रहे'

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तेवर बेहद सख्त नजर आए। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियों को ऐसा कड़ा और त्वरित एक्शन लेना चाहिए कि संभावित अपराधियों के मन में कानून का ऐसा खौफ पैदा हो जाए कि वे ऐसे जघन्य अपराधों के बारे में सोच भी न सकें। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा समय में अपराधियों के भीतर से कानून का डर कम होता जा रहा है, जिसे बहाल करने के लिए पुलिस तंत्र को अपनी कार्यशैली में भारी बदलाव करने की जरूरत है।

'अपराधियों में डर हो कि मार दिए जाएंगे' - अदालती तल्खी

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और अदालती कार्यवाही के हवाले से यह बात सामने आई है कि न्यायपीड ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए यहां तक कहा कि अपराधियों के मन में यह खौफ होना चाहिए कि अगर उन्होंने इस तरह की घिनौनी हरकत की, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके मन में मौत या गंभीरतम अंजाम का डर साफ दिखना चाहिए। यह टिप्पणी केवल एक बयान नहीं है, बल्कि देश की न्यायपालिका का वह दर्द और गुस्सा है जो लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रही निर्ममता को देखकर छलक रहा है।

दिल्ली-NCR में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों (नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि) में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा और लाइलाज नासूर बनता जा रहा है। सड़कों पर पुलिस पिकेट, नाइट गश्त और तमाम दावों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी ने एक बार फिर स्थानीय पुलिस प्रशासन, गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। रिपोर्टर के तौर पर जब हमने जमीनी हकीकत टटोली, तो कई इलाकों में पुलिस बल की कमी और रात्रि गश्त की लापरवाही साफ नजर आई।

भविष्य का असर और पुलिस तंत्र पर दबाव

सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा और कड़े आदेश के बाद दिल्ली-NCR की पुलिस और जांच एजेंसियों पर भारी दबाव आ गया है। अब अदालतों में इन मामलों की त्वरित सुनवाई के साथ-साथ पुलिस को भी अपनी जांच में पारदर्शिता और तेजी लानी होगी। जानकारों का मानना है कि यदि इस तरह की सख्त टिप्पणियां जमीन पर उतरती हैं और पुलिस वास्तव में कड़े कदम उठाती है, तभी अपराधियों के मन में डर पैदा हो सकेगा। हालांकि, यह देखना बाकी है कि कागजी आदेशों और बयानों से इतर जमीनी स्तर पर पुलिस इस पर कितना अमल करती है।