उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाएं अब न केवल पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, बल्कि अपनी मर्जी से मतदान कर सत्ता की दशा और दिशा दोनों तय कर रही हैं। सूबे की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत उनका 'महिला वोट बैंक' बना हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ यह सिलसिला लगातार मजबूत होता गया है, जहां महिलाओं ने जाति और धर्म की पारंपरिक दीवारों से ऊपर उठकर मतदान किया है।
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के इस अचूक और साइलेंट वोट बैंक की काट खोजने की कवायद तेज कर दी है। विपक्ष ने महिला चेहरों को आगे कर इस मजबूत किले को ढहाने का ताना-बाना बुनना शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह 'महिला कार्ड' योगी के मजबूत डिफेंस को भेद पाएगा?
यूपी में कैसे बदला महिलाओं का वोटिंग पैटर्न?
उत्तर प्रदेश के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। साल 2007 के विधानसभा चुनाव तक महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में काफी कम था, जहां पुरुषों का वोटिंग शेयर 58 फीसदी था वहीं महिलाएं सिर्फ 42 फीसदी ही मतदान कर पाई थीं। लेकिन 2012 के बाद से यह ट्रेंड पूरी तरह पलट गया। 2012 में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत उछलकर 60.3 फीसदी पहुंच गया, जो पुरुषों (58.7 फीसदी) से अधिक था।
इसके बाद 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी ली। लोकनीति-सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को 44 फीसदी पुरुषों और 48 फीसदी महिलाओं का समर्थन मिला था। यही वजह है कि महिलाओं का यह वर्ग योगी सरकार के लिए एक साइलेंट और मजबूत हथियार साबित हुआ है।
योगी के समर्थन में महिलाओं का मजबूत झुकाव क्यों?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण माने जाते हैं। पहला सबसे अहम कारण कानून-व्यवस्था और सुरक्षा का है। अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख, माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन, और महिला अपराधों में त्वरित सजा (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने महिलाओं के मन में सुरक्षा का भाव पैदा किया है। इसके अलावा, एक संत होने के नाते उनकी छवि और खाद्य सुरक्षा, मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना, आवास व सीधे नकद हस्तांतरण जैसी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं तक पहुंचना भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बना है।
सपा और कांग्रेस का 'महिला कार्ड' और चुनौतियां
सपा और कांग्रेस भली-भांति जानती हैं कि जब तक महिला मतदाताओं का बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ है, तब तक चुनावी वैतरणी पार करना मुश्किल है। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज जैसे चेहरों को प्रमुखता से आगे किया है। वहीं कांग्रेस ने पार्टी की कमान विधायक आराधना मिश्रा (मोना) को सौंपी है।
हालांकि, विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपने पिछले शासनकाल के दौरान की कानून-व्यवस्था और महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों के दागी इतिहास का जनता के बीच क्या जवाब देते हैं। जब तुलनात्मक रूप से योगी राज की सख्ती और पुराने दौर की यादों पर बहस होगी, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या आधी आबादी का भरोसा विपक्ष की तरफ शिफ्ट हो पाता है या फिर मुहर एक बार फिर योगी के काम पर ही लगती है।
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