उत्तर प्रदेश की सियासत में 'पाल समाज' का कितना है दखल? जानें किन सीटों पर हार-जीत तय करता है यह ओबीसी वोटबैंक

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे-जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वैसे-वैसे जातिगत समीकरणों को साधने की कवायद भी परवान चढ़ती जा रही है। सूबे की सियासत में यादव और कुर्मी मतदाताओं के बाद अब जिस एक अन्य पिछड़ी जाति की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह 'पाल समाज' है। इस मजबूत और निर्णायक वोटबैंक पर समाजवादी पार्टी (सपा) से लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) तक की पैनी निगाहें टिकी हुई हैं।

पाल समाज की आबादी और भौगोलिक असर

उत्तर प्रदेश में पाल समाज को मुख्य रूप से पाल, बघेल, धनगर और गड़रिया समुदाय के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक रूप से पशुपालन से जुड़ा यह समुदाय राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 3 से 4 फीसदी हिस्सा है, जो संख्या के लिहाज से करीब 2 करोड़ बैठता है। ओबीसी वर्ग के भीतर यह एक बहुत बड़ा और प्रभावी मतदाता समूह माना जाता है।

भौगोलिक प्रसार की बात करें तो ब्रज और रुहेलखंड के जिलों में पाल समुदाय काफी अहम है। कानपुर देहात, इटावा, प्रयागराज, औरैया, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, मीरजापुर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली और मुरादाबाद जैसे जिलों में इस समाज के मतदाताओं की संख्या अच्छी-खासी है। यह समुदाय सूबे की करीब 35 से 40 विधानसभा सीटों पर सीधा निर्णायक असर रखता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व और बदलता वोटिंग पैटर्न

उत्तर प्रदेश में पाल समुदाय कभी किसी एक पारंपरिक दल के साथ बंधा नहीं रहा है। शुरुआती दौर में यह कांग्रेस का वोटर माना जाता था, लेकिन बसपा के उदय के बाद यह हाथी के साथ जुड़ा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर विश्वनाथ पाल को पार्टी की कमान सौंपकर इस समुदाय को साधने का बड़ा दांव चला है। वहीं, सपा ने भी श्यामलाल पाल को आगे कर रखा है। दूसरी ओर, बीजेपी सरकार में अजीत पाल स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, जबकि केंद्र सरकार में एस.पी. सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा प्रकाश पाल को राज्यसभा भेजकर पार्टी ने ओबीसी मतदाताओं को कड़ा संदेश दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जो भी दल अति पिछड़ी जातियों के बीच गहरी पैठ बनाने में कामयाब होता है, चुनावी मैदान में उसका पलड़ा भारी रहता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले इस 'साइलेंट और मजबूत' वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिसका असर आगामी चुनावों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा।