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जलदाय विभाग की विशेष पेंशन अदालत में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपनी मां को हक दिलाने के लिए तीन दशकों से अधिक समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा एक पीड़ित प्रमुख सचिव के सामने ही अपनी लाचारी बयां करते हुए फफक पड़ा।
