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देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में छूट गए हैं, वे आसानी से अपना नाम जुड़वा सकेंगे। इसके लिए देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।
