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देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेद की चर्चाओं के बीच आयोग के सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों ने तमाम राज्यों के पुनरीक्षण आदेशों को पूरी सहमति के साथ मंजूरी दी थी, जबकि कुछ रिपोर्टों में अंदरूनी असहमति की बातें सामने आई हैं।
