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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों के पक्ष में बड़ा आदेश जारी करते हुए 7,000 रुपये मासिक उच्च शिक्षा भत्ता देने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि तकनीकी कारणों और नियमों में संशोधन की देरी का हवाला देकर डॉक्टरों को उनके वित्तीय लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है।
