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डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यूपीआई लेनदेन से जुड़े नियमों की निगरानी की जिम्मेदारी अब इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) को सौंप दी है, जिससे भविष्य की व्यवस्था पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है।
