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दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और जामिया हिंसा से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और स्वतंत्र एसआईटी जांच की मांग वाली सभी 15 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
