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उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चयनित उम्मीदवारों की विस्तृत सूची और श्रेणीवार डेटा पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आरक्षण विवाद और गलत मूल्यांकन के मामलों पर तीन घंटे चली मैराथन सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल उठाए हैं।
