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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 1.19 लाख युवाओं के लिए विशेष कौशल संवर्धन योजना को हरी झंडी दे दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए अपनी वार्षिक आयकर विवरणी के साथ अचल संपत्ति का पूरा विवरण देना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
