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पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 90 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नरीमन ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।