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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट का इस्तेमाल हर नागरिक और बच्चे का मौलिक अधिकार है। अदालत ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर 'चाइल्ड मोड' अपनाने और यौन शोषण सामग्री हटाने का निर्देश दिया है।
