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देश की राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या केंद्र सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े विधेयकों को अमलीजामा पहनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन दूरगामी सुधारों के लिए सरकार के पास रणनीतिक और संख्या बल दोनों के मोर्चे पर अनुकूल परिस्थितियां हैं।
