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जीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अब पांच करोड़ रुपये से कम टैक्स हेरफेर मामलों में टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की ताकत खत्म कर दी गई है। छोटी गलतियों के लिए जेल भेजने की बजाय अब केवल जुर्माना वसूला जाएगा।
