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देशभर में राशन कार्ड से जुड़े मामलों में तेजी आई है। एक तरफ जहां बारह साल से संघर्ष कर रहे दिव्यांग को न्याय के लिए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का सहारा लेना पड़ा, वहीं अतरासी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर नए आवेदन और संशोधन किए जा रहे हैं।
