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भारत में ब्याज दरों को लेकर मची हलचल के बीच सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर दरों को यथावत रखा है, जबकि बढ़ती उधारी लागत और एफडी नियमों में बदलाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।
