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भारत में राशन कार्ड को लेकर एक तरफ जहां 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' जैसी योजनाओं से तकनीकी सुगमता के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालयों पर सहायता के लिए पहुंचते दिव्यांगों और प्रशासनिक शिविरों में उमड़ती भीड़ से व्यवस्था की जमीनी हकीकत का पता चलता है।