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दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में सार्वजनिक इस्तेमाल वाली इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट पर मौजूदा कानूनी व्यवस्था से स्पष्टता मांगी है। कोर्ट सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक हादसे के बाद दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
