नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मस्क ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि क्या मुकेश अंबानी भारत के असली बॉस हैं। यह तीखा सवाल उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा 'स्टारलिंक' को भारत में लाइसेंस मिलने में हो रही देरी को लेकर सामने आया है। मस्क का इशारा था कि देश के बड़े उद्योगपति उनकी कंपनी को बाजार में आने से रोक रहे हैं। इस बयान के बाद देश के तकनीकी और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर भारत के डिजिटल बाजार में अंदरखाने क्या चल रहा है।
जैसे ही मस्क का यह पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हुआ, भारत सरकार के संबंधित विभागों ने इस पर तुरंत और कड़ा संज्ञान लिया। सरकार की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मस्क का यह दावा पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक है। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में कारोबार करने के नियम सभी घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए एक समान हैं। किसी भी कंपनी को रोकने या किसी खास घराने को फायदा पहुंचाने जैसी कोई बात बिल्कुल सच नहीं है।
मस्क के दावों में कितनी सच्चाई और क्या हैं नियम?
भारत सरकार के अधिकारियों का कहना है कि स्टारलिंक को अभी तक लाइसेंस इसलिए नहीं मिला है क्योंकि कंपनी ने जरूरी सुरक्षा और तकनीकी मानकों से जुड़े दस्तावेज पूरे नहीं किए हैं। जैसे ही कोई भी विदेशी कंपनी भारत के तय कानूनी और सुरक्षा मानकों को पूरा कर लेती है, उसे लाइसेंस दे दिया जाता है। सरकार ने साफ किया है कि देश में दूरसंचार सेक्टर के नियम बहुत पारदर्शी हैं। यहां हर आवेदन की जांच कानून के दायरे में रहकर की जाती है। किसी भी बाहरी दबाव या उद्योगपति के प्रभाव में आकर फैसले नहीं लिए जाते हैं, और पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है।
इस पूरे मामले पर देश के तकनीकी बाजार के जानकारों का मानना है कि एलॉन मस्क अपनी कंपनी को जल्द से जल्द भारत के विशाल ग्रामीण और शहरी बाजारों में उतारना चाहते हैं। भारत में इंटरनेट और डेटा की खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए यह बहुत बड़ा और मुनाफा कमाने वाला बाजार साबित हो सकता है। लेकिन भारत के अपने सुरक्षा नियम हैं क्योंकि अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल और डेटा सुरक्षा का मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा होता है। इसलिए सरकार सुरक्षा मामलों में कोई भी ढील देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है।
जियो और एयरटेल से कड़ी टक्कर की आशंका
बाजार के जानकारों का यह भी कहना है कि स्टारलिंक के आने से भारत की मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों जैसे रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को सीधी टक्कर मिलेगी। जियो और एयरटेल पहले से ही देश के कोने-कोने में अपनी मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में जब स्टारलिंक जैसी वैश्विक कंपनी सैटेलाइट के जरिए सीधे घरों और दफ्तरों में इंटरनेट पहुंचाएगी, तो ग्राहकों के पास विकल्प बढ़ जाएंगे। यही वजह है कि बाजार में इस बात की चर्चा आम हो गई है कि पारंपरिक टेलीकॉम कंपनियां अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहती हैं, हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि बाजार में निष्पक्ष मुकाबला ही चलेगा।
आम जनता और तकनीक प्रेमियों के मन में अब यही सवाल है कि क्या आने वाले कुछ महीनों में मस्क की कंपनी को भारत में काम करने की हरी झंडी मिलेगी या नहीं। फिलहाल सरकार ने गेंद स्टारलिंक के पाले में डाल दी है और कहा है कि वे नियमों के मुताबिक प्रक्रिया पूरी करें। द फ्रीलान्स की टीम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि मस्क और भारत सरकार के बीच तकनीकी नियमों को लेकर क्या नया समझौता सामने आता है।
