3.5 साल में पहली बार RBI ने बढ़ाया रेपो रेट: होम लोन से कार लोन तक महंगे, जानिए आपकी जेब और EMI पर कितना पड़ेगा असर

मुंबई / नई दिल्ली (द फ्रीलांस ब्यूरो): भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों आम नागरिकों को चौंकाते हुए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों (bps) की बढ़ोतरी की घोषणा की है। पिछले साढ़े तीन वर्षों से स्थिर या नरम रुख अपना रही शीर्ष बैंक ने यह कड़ा कदम देश में खाद्य और सेवा क्षेत्र में बढ़ रही खुदरा महंगाई (CPI Inflation) और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न दबाव को नियंत्रित करने के लिए उठाया है।

1. आरबीआई ने 3.5 साल बाद क्यों उठाया यह कड़ा कदम?

केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर (GDP Growth) स्थिर और मजबूत बनी हुई है, लेकिन खाद्य तेलों, दालों और वैश्विक कच्चे तेल में अचानक आई तेजी के कारण मुद्रास्फीति लक्ष्य (4 प्रतिशत) से ऊपर बनी हुई है। यदि इस समय नीतिगत दरों को सख्त न किया जाता, तो आने वाले त्योहारी महीनों में आम उपभोग की वस्तुएं अनियंत्रित रूप से महंगी हो सकती थीं।

2. आपकी मासिक EMI पर कितना असर पड़ेगा: आंकड़े और गणित

बैंकों के अधिकांश रिटेल लोन अब सीधे आरबीआई के एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) से जुड़े होते हैं। रेपो रेट बढ़ते ही वाणिज्यिक बैंक अपनी ब्याज दरों में समान वृद्धि करते हैं।

• ₹30 लाख का होम लोन (20 वर्ष): वर्तमान दर 8.50% पर EMI लगभग ₹26,035 थी। 25 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 8.75% होने पर मासिक किस्त ₹26,511 हो जाएगी यानी हर महीने ₹476 की अतिरिक्त कटौती।
• ₹50 लाख का होम लोन (25 वर्ष): 8.50% पर ईएमआई ₹40,261 थी, जो 8.75% पर बढ़कर ₹41,107 हो जाएगी (प्रति माह ₹846 का अतिरिक्त बोझ)।
• कार लोन (₹8 लाख, 5 वर्ष): मासिक किस्त में लगभग ₹100 से ₹150 प्रति माह का अंतर आएगा।

3. कर्जदार क्या करें: अवधि बढ़ाएं या प्री-पेमेंट?

वित्तीय सलाहकारों का मानना है कि यदि आपका बजट सीमित है तो बैंक से बात करके लोन की मासिक किस्त बढ़ाने के बजाय अवधि (Tenure) बढ़ाने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन इससे कुल चुकाया जाने वाला ब्याज काफी बढ़ जाता है। सबसे बुद्धिमानी भरा कदम यह है कि हर साल 1-2 अतिरिक्त ईएमआई का प्री-पेमेंट करें ताकि मूलधन तेजी से कम हो सके।

4. बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और सीनियर सिटिजन्स को राहत

जहां कर्जदारों पर ईएमआई का बोझ बढ़ेगा, वहीं देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों के लिए यह सकारात्मक संकेत है। बैंक जल्द ही अपनी 1 से 3 साल की सावधि जमा (FD) योजनाओं पर ब्याज दरें 0.20% से 0.25% तक बढ़ाएंगे।