वीडियो: पंजाब के मुख्यमंत्री के वायरल वीडियो मामले में ED का शिकंजा, शीर्ष पुलिस अधिकारी को समन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के प्रशासनिक और पुलिस हलकों में हलचल बढ़ाते हुए लुधियाना के पुलिस कमिश्नर और IPS अधिकारी स्वप्न शर्मा को समन जारी किया है। उन्हें आगामी 19 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित ED कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है। यह हाई-प्रोफाइल मामला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक विवादित वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिस पर राजनीतिक और कानूनी घमासान मचा हुआ है।

मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई और समन की वजह

जांच एजेंसी ने यह समन मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 की धारा 50(2) और 50(3) के तहत जारी किया है। इसके तहत जांच या कार्यवाही के सिलसिले में संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। यह पूरा घटनाक्रम गुरुग्राम पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक FIR और इस मामले में दो आरोपियों अरुण मेहरंद्रू तथा अंकित की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। इन दोनों पर मुख्यमंत्री के वायरल वीडियो को लेकर कथित तौर पर फर्जी फॉरेंसिक और साइबर एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करने का गंभीर आरोप है।

कैसे शुरू हुआ विवाद और क्या हैं आरोप?

इस पूरे प्रकरण की शुरुआत जून के आखिरी दिनों में हुई थी, जब हरियाणा के सिरसा निवासी डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ जसप्रीत सिंह (जस्सी) ने गुरुग्राम के DLF सेक्टर-29 थाने में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि पंजाब सरकार और पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन पर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव डाला गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के वायरल वीडियो को AI-जनरेटेड, एडिटेड या फर्जी बताया जा सके।

शिकायत में यह भी दावा किया गया कि जिन लैब के नाम पर फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी की गईं, उनके अस्तित्व और आधिकारिक पंजीकरण को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले में साइबर यान और साइफर सेंटिनल जैसी लैब के नाम सामने आए थे। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है और वीडियो को डीपफेक करार दिया है। बहरहाल, ED के समन के बाद अब इस मामले में और नए खुलासे होने की उम्मीद है।