पंजाब में नशे के मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने, गृह मंत्रालय की सख्ती से गरमाई सियासत

पंजाब में नशे के कारोबार और उससे जुड़ी घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सियासी टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में नशे से जुड़े तीन मामलों पर भगवंत मान सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इनमें संगरूर में गुलजार सिंह की आत्महत्या, मानसा में परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या और गुरदासपुर जिले में हुआ हमला शामिल है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के कड़े रुख से बढ़ी हलचल

गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा-I डिवीजन की ओर से पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र भेजे गए हैं। इन पत्रों में घटनाओं के तथ्यों, अब तक की गई कार्रवाई और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर जवाब मांगा गया है।

पहला मामला संगरूर के गुलजार सिंह की आत्महत्या से जुड़ा है, जिन्होंने कथित तौर पर सिंथेटिक ड्रग्स की उपलब्धता और एक मंत्री पर सवाल उठाए थे। वहीं, दूसरा मामला मानसा में परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या का है, जो नशे के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाते थे। तीसरा मामला गुरदासपुर के मारी पनवां गांव का है, जहां हमले में बिक्रमजीत सिंह की मौत हो गई थी। केंद्र ने 'नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)' को लागू करने को लेकर भी पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

सीएम मान का पलटवार और पुलिस के आंकड़े

इन पत्रों के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर राज्य में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान का बचाव किया। मान ने दावा किया कि पंजाब नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में देश में आगे है और सरकार किसी को संरक्षण नहीं दे रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कॉपी-पेस्ट करने और अन्य राज्यों से ड्रग्स आने का आरोप लगाया।

दूसरी ओर, पंजाब पुलिस ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 'युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान के तहत 95,644 से अधिक FIR दर्ज की गई हैं और 1.27 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ड्रग मनी और अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का भी दावा किया है। चुनाव से पहले यह मुद्दा राज्य में कानून-व्यवस्था की एक बड़ी राजनीतिक बहस बन चुका है।