पुलिस अपने ही मामले में जज कैसे हो सकती है: प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, देश की राजधानी में प्रदर्शनकारियों पर होने वाली पुलिसिया कार्रवाई का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में इस बात पर लंबी और गंभीर बहस हुई कि आखिर पुलिस खुद ही शिकायतकर्ता और खुद ही जांच अधिकारी की भूमिका कैसे निभा सकती है। अदालत की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था और पुलिस के अधिकारों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वरिष्ठ वकीलों और जजों के बीच हुई इस चर्चा ने प्रशासनिक व्यवस्था के कई पुराने तरीकों पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।

इस पूरे मामले की सुई इस बात पर अटक गई है कि जब पुलिस किसी प्रदर्शन के दौरान खुद हिंसा का शिकार होने का दावा करती है, तो वही पुलिस बल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कैसे कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि न्याय की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी के हाथ में हो। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच के लिए एक बड़ी कमेटी का भी गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की देखरेख में बनी पांच सदस्यों वाली इस हाई पावर्ड कमेटी को जिम्मा सौंपा गया है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करे।

पुलिसिया कार्रवाई और निष्पक्षता पर बड़ा सवाल

जमीनी स्तर पर हालात का जायजा लें तो पता चलता है कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की स्थिति में आम जनता पिस जाती है। एक ताजा मामले में दिल्ली पुलिस की कस्टडी में एक पत्थरों से भरा ट्रक होने की बात सामने आई, जिसे लेकर हाईकोर्ट में भी अजीब स्थिति बनी। पुलिस के वकील ने उस ट्रक को सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों से जोड़ दिया, जिसके बाद कोर्ट में वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस तरह के मामलों में जब सबूतों को पेश करने का तरीका सामने आता है, तो न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। आम लोग भी अब यह पूछने लगे हैं कि क्या बिना पुख्ता जांच के किसी को भी दोषी मान लेना सही है।

दूसरी तरफ, देश में कई अन्य कानूनी और राजनीतिक लड़ाइयां भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। चाहे वह चुनाव आयोग से जुड़े नोटिस का मामला हो या फिर उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में इंसाफ की मांग कर रहे पिता की चेतावनी, हर जगह न्याय की गुहार लगाई जा रही है। अंकिता के पिता ने दो टूक कह दिया है कि यदि उनकी बेटी को जल्द पूरा इंसाफ नहीं मिला, तो पूरा उत्तराखंड एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। इन तमाम घटनाओं से यह साफ हो जाता है कि देश के नागरिकों का भरोसा अब निचली व्यवस्था से उठकर सीधे उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट पर टिक गया है।

स्वतंत्र जांच कमेटियों की बढ़ती जरूरत

अदालत की इन सख्त टिप्पणियों का असर अब प्रशासनिक महकमों में भी साफ देखा जा सकता है। पुलिस विभाग पर यह दबाव बढ़ रहा है कि वे हर मामले में खुद फैसले लेने के बजाय कानून के दायरे में रहकर काम करें। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पुलिस हर मामले में खुद ही सब कुछ तय करने लगेगी, तो लोकतंत्र की बुनियादी भावना को ठेस पहुंचेगी। नागरिकों के विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के बीच का संतुलन अब एक नाजुक मोड़ पर आ गया है।

आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच इस मामले पर और भी कई अहम निर्देश जारी कर सकती है। जनता की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अदालत पुलिस सुधारों को लेकर कोई कड़ा दिशा-निर्देश तय करती है या नहीं। 'द फ्रीलान्स' की टीम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए रखेगी और ग्राउंड जीरो से हर छोटी-बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाती रहेगी, ताकि सच्चाई किसी भी परदे के पीछे छिप न सके।

न्याय प्रणाली और आम जनता की उम्मीदें

देश के आम नागरिक आज भी अदालतों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं जब उन्हें स्थानीय प्रशासन या पुलिस से न्याय की उम्मीद छूट जाती है। सुप्रीम कोर्ट की यह ताजा टिप्पणी इस बात का प्रमाण है कि देश का शीर्ष न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति पूरी तरह सतर्क और गंभीर है। जब तक पुलिस और प्रशासन पारदर्शी तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के कानूनी सवाल उठते रहेंगे।