सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नोटिस पर नरम पड़े संजय राउत, बोले- 'संविधान की रक्षा करने वाली अदालत से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं'

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उन्होंने बतौर याचिकाकर्ता कोई अनुचित टिप्पणी की है, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। राउत का यह बयान तब सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और पत्रकार निखिल वागले को अदालत की अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय राउत ने स्पष्ट किया कि न तो उनका और न ही उनकी पार्टी का न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​करने का कोई इरादा था। उन्होंने कहा, "अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संजय राउत ने कोई अनुचित बयान दिया है, तो भारतीय संविधान की रक्षा करने वाले इस सर्वोच्च संस्थान से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। बात गलत लगी तो मैं निश्चित रूप से माफी मांग लूंगा।"

न्यायपालिका की गरिमा और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

बता दें कि गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि न्यायपालिका को कोई भी डरा-धमका नहीं सकता। मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने स्पष्ट किया था कि लोग भले ही न्यायपालिका की आलोचना करते हों, लेकिन जब उनके अपने अधिकारों पर आंच आती है, तो वे अंततः अदालत का ही दरवाजा खटखटाते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि वे बाहरी बयानों और अदालत की बहसों से पूरी तरह वाकिफ हैं और किसी भी गतिविधि से अनजान नहीं हैं।

हालांकि इस बात पर चर्चा गर्म थी कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी राहुल गांधी, संजय राउत या सपा प्रमुख अखिलेश यादव में से किसके संदर्भ में थी, राउत ने साफ किया कि अदालत ने अपनी टिप्पणी में किसी का नाम नहीं लिया है।

मतदाताओं और शिवसेना के अधिकारों की लड़ाई

मुख्य चुनाव आयुक्त के आचरण और चुनावी अनियमितताओं से जुड़ी विपक्ष की याचिकाओं का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि वे माफी मांगने को तैयार हैं, बशर्ते देश के उन 13 करोड़ मतदाताओं को न्याय मिले जो अपने मताधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन से आहत हैं।

राउत ने अविभाजित शिवसेना के नाम और 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में हो रही देरी पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, "हमारी पीड़ा को समझना होगा। साल 2022 में महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद से हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान चार मुख्य न्यायाधीश बदल चुके हैं। हमें सिर्फ न्याय चाहिए, हमारी और कोई मांग नहीं है।"