रूसी तेल खरीद पर ट्रंप का बड़ा दांव, क्या भारत पर लगेगा सौ फीसदी टैरिफ?

नई दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट — अंतरराष्ट्रीय राजनीति और व्यापारिक गलियारों में इन दिनों एक नया तूफान खड़ा हो गया है। अमेरिका की तरफ से आए एक नए टैक्स बिल ने भारत समेत कई देशों की नींद उड़ा दी है। अगले दस दिनों के भीतर यह साफ हो जाएगा कि रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर भारी-भरकम सौ फीसदी टैरिफ लगेगा या नहीं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला लेने जा रहे हैं। इस कड़े कदम से दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदार देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। भारत और चीन जैसे देश इस संभावित टैरिफ सुनामी के निशाने पर सबसे आगे बताए जा रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका का अपना आचरण भी तीखे सवालों के घेरे में आ गया है। एक तरफ वाशिंगटन रूसी तेल और ऊर्जा उत्पादों पर पाबंदी लगाने की बात करता है, तो दूसरी तरफ खुद भी रूस से अप्रत्यक्ष रूप से डीजल और अन्य उत्पाद खरीदने में पीछे नहीं है। हाल ही में सामने आए बयानों और रिपोर्टों से यह साफ हो गया है कि अमेरिका के इस दोहरे रवैये ने भारत के रुख को पूरी तरह सही साबित कर दिया है। भारतीय कूटनीति का हमेशा से यह तर्क रहा है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और वह अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे सस्ते बाजार से तेल खरीदेगा। अब खुद अमेरिका के इस कदम ने भारत के उस पुराने स्टैंड को मजबूत वैचारिक और व्यावहारिक बल दे दिया है।

अमेरिका का खुद रूस से डीजल खरीदना और दोहरे मापदंड का खेल

विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अमेरिका अपने नियम खुद तय करना चाहता है। एक तरफ वह रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ उसके कारोबारी रास्ते खुले रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने ऐसे कानून और नीतियां बनाई हैं जो दिखने में रूस के खिलाफ लगती हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी कंपनियां और उनके सहयोगी देश रूसी ईंधन का विकल्प तलाशने के नाम पर बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। भारत के नीति निर्धारकों का कहना है कि जब पश्चिमी देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रह सकते हैं, तो विकासशील देशों पर पाबंदी का दबाव क्यों बनाया जाए। यही वजह है कि भारत ने पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है।

पिछले महीने भर के भीतर भारत ने जिस तरह से कड़े तेवर दिखाए हैं, उसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह जता दिया है कि अब पुरानी नीतियां नहीं चलेंगी। सत्रह सितंबर से लेकर नौ अक्टूबर के बीच भारत की तरफ से दिए गए बयानों को कूटनीतिक हलकों में दो बड़े डोज के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि देश के करोड़ों नागरिकों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। पश्चिमी देशों की धमकियों से डरकर भारत अपनी ऊर्जा खरीद की नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के सामने यह बड़ी चुनौती होगी कि वह भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को कैसे संभालता है।

टैरिफ सुनामी का भारत और चीन की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा

यदि ट्रंप प्रशासन वास्तव में सौ फीसदी टैरिफ का कठोर फैसला लेता है, तो वैश्विक व्यापार में एक नया गतिरोध पैदा हो सकता है। भारत और चीन जैसे देश जो अपनी कुल जरूरत का बड़ा हिस्सा रूस से आयात करते हैं, वे इस झटके से निपटने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं। स्थानीय बाजारों और तेल रिफाइनरी कंपनियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारत ने अपनी आंतरिक व्यवस्था को मजबूत कर लिया है। यदि आयातित तेल पर अमेरिकी कर लगता भी है, तो सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए नए रणनीतिक कदम उठा सकती है। हालांकि, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इससे कच्चे तेल के दामों में अस्थिरता आ सकती है और ईंधन की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं।

जमीनी स्तर पर आम आदमी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दस दिनों में अमेरिका की तरफ से क्या आधिकारिक घोषणा होती है। क्या ट्रंप वाकई में अपनी धमकी को अमलीजामा पहनाएंगे या फिर कूटनीतिक बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? भारत के विदेश मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए देश के रणनीतिकार पूरी तरह तैयार बैठे हैं। द फ्रीलान्स की इस ग्राउंड पड़ताल से यह साफ है कि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला देश नहीं है, बल्कि वह अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ व्यापार करने का हुनर जानता है।

भविष्य की कूटनीति और भारत का आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल

आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ताओं का दौर और तेज होने की पूरी संभावना है। अमेरिका के नए प्रशासन के कार्यभार संभालने के बाद टैरिफ और टैक्स से जुड़े इन मुद्दों पर औपचारिक बैठकें हो सकती हैं। भारत का रुख साफ है कि ऊर्जा सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश की रिफाइनरियों ने भी अपनी क्षमता इस तरह से विकसित कर ली है कि वे विभिन्न स्रोतों से आसानी से कच्चा तेल मंगा सकती हैं। द फ्रीलान्स की टीम इस मामले से जुड़े हर नए अपडेट और अमेरिकी फैसले पर लगातार नजर रखेगी, ताकि पाठकों तक सबसे सटीक और निष्पक्ष ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाई जा सके।