नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बार फिर बड़े राजनीतिक और सामाजिक घमासान के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इस बार पूरा मामला सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस यानी सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर है। संगठन ने आगामी 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट आयोजित करने का एलान किया था। लेकिन तय तारीख नजदीक आते ही प्रशासन ने इस पर तगड़ी रोक लगा दी है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए अभी तक इस कार्यक्रम के लिए हरी झंडी नहीं दी है। इस प्रशासनिक इनकार के बाद से जंतर-मंतर पार्ट-2 को लेकर सस्पेंस पूरी तरह गहरा गया है।
जमीनी हकीकत यह है कि राजधानी में किसी भी बड़े आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन और दिल्ली पुलिस से पहले अनुमति लेनी होती है। सीजेपी के आयोजकों ने पिछले दिनों ही प्रशासन के पास इसके लिए आधिकारिक आवेदन भेज दिया था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि समय रहते उन्हें धरना-प्रदर्शन करने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का हवाला देकर फिलहाल अनुमति देने से साफ मना कर दिया है। इस पाबंदी के बाद आयोजक लगातार प्रशासन के साथ पत्राचार कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन ठोस कारणों से उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोका जा रहा है।
प्रशासन की कड़ी शर्तें और सुरक्षा का हवाला
दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इन दिनों राजधानी में कई अन्य कार्यक्रम भी चल रहे हैं। त्योहारों का सीजन होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही पूरी तरह मुस्तैद हैं। ऐसे संवेदनशील इलाकों में अचानक बड़ी भीड़ जुटने से ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह चरमरा सकती है। पुलिस का यह भी तर्क है कि आयोजकों की तरफ से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो योजना दी गई थी, वह नाकाफी साबित हो सकती है। यही वजह है कि प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए फिलहाल 10 अक्टूबर के इस प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। पुलिस के इस रुख से आयोजकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। उनका साफ कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है।
दूसरी तरफ, इस मामले पर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों के कई नेताओं ने प्रशासन के इस कदम को सीधे तौर पर बोलने की आजादी पर हमला करार दिया है। उनका आरोप है कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को दबाना चाहती है। हालांकि, सत्तारूढ़ पक्ष के नेताओं का कहना है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। किसी भी संगठन को नियमों के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। राजनीतिक बयानों के इस दौर ने इस पूरे प्रकरण को और ज्यादा तूल दे दिया है। आम जनता भी यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या आने वाले दिनों में प्रशासन अपना रुख बदलेगा या नहीं।
आयोजकों का अगला कदम और कानूनी विकल्प
प्रशासन की ओर से अनुमति न मिलने के बाद अब सीजेपी के कानूनी जानकारों ने नए विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। संगठन के वरिष्ठ सदस्यों का कहना है कि वे इस मामले में अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। उनका मानना है कि यदि प्रशासन बिना किसी ठोस वजह के उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करता है, तो वे न्यायपालिका की शरण में जाएंगे। आयोजक यह भी कह रहे हैं कि वे तय कार्यक्रम के मुताबिक ही आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। यदि अंतिम समय में भी अनुमति नहीं मिलती है, तो विरोध दर्ज कराने का कोई दूसरा तरीका निकाला जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अगले आधिकारिक बयान पर टिकी हुई हैं।
जंतर-मंतर का इतिहास हमेशा से बड़े आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का गवाह रहा है। देश के कोने-कोने से लोग अपनी मांगों को लेकर यहां पहुंचते रहे हैं। ऐसे में 10 अक्टूबर के इस प्रोटेस्ट पर असमंजस की स्थिति ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है। क्या प्रशासन आने वाले घंटों में कोई राहत भरा फैसला लेगा या फिर प्रदर्शन टालना पड़ेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। 'द फ्रीलान्स' की टीम इस पूरे मामले पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। जैसे ही इस पर कोई नया अपडेट सामने आएगा, हमारे पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाया जाएगा।
बढ़ता तनाव और आम जनता की मुश्किलें
इस पूरे घटनाक्रम के बीच जंतर-मंतर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। स्थानीय दुकानदारों और आम लोगों का कहना है कि इस तरह के अनिश्चितता भरे माहौल से उनके रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ता है। व्यापारी वर्ग हमेशा से ही धरने-प्रदर्शनों के दौरान होने वाले जाम और हंगामे से परेशान रहता है। प्रशासन भी इसी बात को ध्यान में रखकर फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है।
आने वाले 48 घंटे इस मामले में बेहद अहम साबित होने वाले हैं। क्या सीजेपी के प्रतिनिधि पुलिस के साथ किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे या फिर यह मामला तूल पकड़कर अदालतों तक जाएगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि राजधानी की सियासत में इस फैसले ने एक बार फिर गर्माहट पैदा कर दी है। 'द फ्रीलान्स' की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक दांव-पेंच के बीच आम आदमी के अधिकारों की यह लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है।
