नई दिल्ली और पटना ग्राउंड ब्यूरो — भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी सैटेलाइट सिटी परियोजना को लेकर तीखे तेवर अपना लिए हैं। पटना के पास नई टाउनशिप और सैटेलाइट सिटी के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला गरमाता जा रहा है। किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि सरकार पुराने नियमों और पुराने सर्किल रेट के आधार पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण नहीं कर सकती है। टिकैत के इस कड़े रुख के बाद राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और स्थानीय किसानों में भी चर्चा का बाजार गर्म है।
इस पूरे विवाद की जड़ जमीन के मुआवजे की तय की जा रही दरों में है। किसानों का कहना है कि सरकार उन्हें कई साल पुरानी दरों पर भुगतान करना चाहती है, जबकि आज के समय में महंगाई और जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए राकेश टिकैत ने एक जनसभा और मीडिया चर्चा के दौरान दो टूक शब्दों में कहा कि अगर सरकार को किसानों की जमीन चाहिए, तो उसे मौजूदा बाजार भाव का ध्यान रखना होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि सरकार तेरह साल पहले के सोने के भाव की बात करती है, तो उन्हें उसी पुराने रेट पर सोना भी उपलब्ध कराना चाहिए। टिकैत के इस बयान ने साफ कर दिया है कि किसान इस बार अपनी जमीनों के उचित दाम से कम पर समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं।
सर्किल रेट बढ़ाने की मांग और प्रशासन को दो टूक चेतावनी
बिहार में बन रही इस नई सैटेलाइट सिटी के प्रस्ताव के सामने आने के बाद से ही स्थानीय स्तर पर विरोध के स्वर उठने लगे थे। किसानों का आरोप है कि उन्हें बिना विश्वास में लिए और बहुत कम मुआवजे का लालच देकर जमीन छीनी जा रही है। राकेश टिकैत ने अपनी हालिया बैठकों में इस बात पर जोर दिया है कि जब तक सरकार सर्किल रेट को पूरी तरह संशोधित नहीं करती और वर्तमान कीमतों के हिसाब से नया मुआवजा तय नहीं करती, तब तक किसानों की एक इंच जमीन भी टाउनशिप के लिए नहीं दी जाएगी। टिकैत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो किसान सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
दूसरी तरफ, किसान आंदोलन और ग्रामीण इलाकों में राकेश टिकैत के बयानों का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। किसान संगठन अब एकजुट होकर जिला मुख्यालयों और स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं ताकि अपनी जमीनों के सही कागजात और उचित मूल्यांकन की मांग को मजबूती से रख सकें। जानकारों का मानना है कि बिहार सरकार के लिए यह परियोजना बिना किसानों को भरोसे में लिए आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। सैटेलाइट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक शहर बसाने की योजना है, लेकिन मुआवजे के पेंच ने इस विकास योजना की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगा दिए हैं।
बाबा टिकैत की जयंती पर श्रद्धांजलि और किसानों का संघर्ष
एक तरफ जहां जमीन के मुआवजे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मी तेज है, वहीं दूसरी तरफ किसान नेता अपने दिवंगत पुरखों को याद करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती के मौके पर देश भर के युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान शिविर जैसे सामाजिक आयोजनों के जरिए उन्हें याद किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई बड़े राजनीतिक दिग्गजों ने भी बाबा टिकैत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जानकारों का कहना है कि टिकैत परिवार और भारतीय किसान यूनियन का प्रभाव केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी जब किसान हितों की बात आती है, तो उनके बयानों को राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से सुना जाता है।
बिहार के इस सैटेलाइट सिटी मामले में अब सबकी निगाहें राज्य सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या सरकार सर्किल रेट बढ़ाने पर राजी होगी या फिर किसानों और प्रशासन के बीच टकराव और बढ़ेगा, यह आने वाले कुछ हफ्तों की बैठकों में तय होगा। द फ्रीलान्स की टीम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और हम जमीन पर मौजूद किसानों की हर छोटी-बड़ी आवाज को पाठकों तक पहुंचाते रहेंगे। किसानों का यह संघर्ष यह साफ बता रहा है कि विकास के नाम पर जमीनों का अधिग्रहण अब पहले जितना आसान नहीं रह गया है और देश का किसान अपने हक की कीमत अच्छी तरह समझता है।
