सुप्रीम कोर्ट में गृह सचिव गोविंद मोहन की बिना शर्त माफी, दिल्ली प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट बैन पर दी सफाई

नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश की राजधानी दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई पाबंदियों का मामला अब सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ तब आया जब केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर बिना शर्त माफी मांग ली। द फ्रीलान्स की ग्राउंड टीम को मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला अदालत के आदेशों के कथित उल्लंघन और इंटरनेट बैन की समयसीमा से जुड़ा हुआ है। अदालत की कड़ी नाराजगी के बाद सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है ताकि कानूनी पेचीदगियों को सुलझाया जा सके।

सुनवाई के दौरान गृह सचिव ने अदालत को यह भी स्पष्ट किया कि पाबंदियों से जुड़ा आदेश किसी भी तरह से जानबूझकर नहीं तोड़ा गया था। प्रशासनिक स्तर पर हालात को संभालने के लिए तुरंत कुछ कड़े कदम उठाने पड़े थे। दिल्ली पुलिस और अन्य प्रशासनिक विभागों ने भी अदालत के सामने अपनी कार्रवाई का पूरा ब्योरा रख दिया है। सुरक्षा एजेंसियों का तर्क था कि उस वक्त कानून और व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, जिसके चलते संचार माध्यमों पर عارضی रोक लगानी पड़ी थी।

दिल्ली प्रदर्शन और इंटरनेट बैन पर कोर्ट की सख्ती

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन के दिनों में आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को ठप कर दिया था। इस पाबंदी के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं, जिनमें नागरिकों के अधिकारों के हनन का हवाला दिया गया। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया था कि बिना उचित प्रक्रिया के इंटरनेट सेवाएं क्यों रोकी गईं। कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए ही गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से मामले में सफाई देनी पड़ी है।

न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन करने में हुई प्रशासनिक चूक पर भी कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया था। गृह सचिव ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी किसी भी चूक से बचने के लिए नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने अदालत को बताया कि जमीनी हालात बेहद तनावपूर्ण थे। पुलिस बल को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए तुरंत फैसले लेने पड़े थे, जिससे कई बार कागजी कार्रवाई और तकनीकी अनुपालन में देरी हो जाती है।

गृह सचिव की सफाई और प्रशासनिक मजबूरी

अपनी माफी के साथ गृह सचिव गोविंद मोहन ने अदालत के सामने उन सभी जमीनी हालातों का जिक्र किया जो उस समय पैदा हुए थे। उन्होंने बताया कि खुफिया इनपुट मिलने के बाद अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद करना जरूरी हो गया था। सरकार का मकसद किसी भी तरह से अदालत के आदेशों की अवमानना करना नहीं था, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासनिक अमला शुरू से ही सतर्कता बरत रहा है।

स्थानीय स्तर पर कारोबार और पढ़ाई से जुड़े लोगों को इंटरनेट बंद होने से काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इसी बात को आधार बनाकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया था। अब जबकि गृह सचिव ने बिना शर्त माफी मांग ली है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या अंतिम आदेश जारी करता है। क्या अदालत इस माफी को स्वीकार करती है या फिर भविष्य के लिए कोई नई गाइडलाइन तय करती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

कानूनी अनुपालन और भविष्य की रूपरेखा

द फ्रीलान्स की पड़ताल बताती है कि इस मामले ने एक बार फिर डिजिटल अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की बारीक रेखा पर बहस छेड़ दी है। दिल्ली पुलिस ने भी अपने हलफनामे में उन सभी जगहों की फेरिस्त दी है जहां सुरक्षा कारणों से पाबंदियां लगाई गई थीं। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने अदालत को आश्वासन दिया है कि कानून के दायरे में रहकर ही हर कदम उठाया जाएगा।