कोलकाता/ग्राउंड ब्यूरो — पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए नए कदम उठा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी का नया और अपग्रेडेड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए पार्टी जनता और अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीधे जुड़ना चाहती है। डिजिटल माध्यमों का यह इस्तेमाल चुनावी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है।
दूसरी तरफ राज्य में विपक्षी दल भी चुप नहीं बैठे हैं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी लगातार रैलियां कर रहे हैं। अदालत की अनुमति लेकर वे अपनी रैलियों का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। इस राजनीतिक उठापटक के बीच दोनों तरफ से एक-दूसरे पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। आम जनता के बीच भी इन राजनीतिक गतिविधियों को लेकर खासी चर्चा हो रही है। हर कोई यह देखना चाहता है कि आने वाले दिनों में यह मुकाबला और कितना आगे जाता है।
जुलाई 1993 के शहीदों को याद करने का दौर
तृणमूल कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए अपने पुराने इतिहास को बार-बार याद कर रही है। पार्टी हर साल 21 जुलाई 1993 के उन दिनों को याद करती है जब पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक संघर्ष हुआ था। पार्टी नेताओं का मानना है कि यह इतिहास कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरता है। जमीन पर काम करने वाले लोग इन पुरानी यादों से प्रेरणा लेते हैं। यही वजह है कि पार्टी के कार्यक्रमों में इन ऐतिहासिक तारीखों का जिक्र बार-बार किया जाता है।
पार्टी का इतिहास सिर्फ 21 जुलाई तक सीमित नहीं है। इसकी आधिकारिक शुरुआत 1 जनवरी 1998 को हुई थी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर इस पार्टी की नींव रखी थी। तब से लेकर आज तक पार्टी ने बंगाल की राजनीति में लंबा सफर तय किया है। आज भी पार्टी अपने शुरुआती संघर्षों और जनांदोलनों को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है। पुराने नेता और नए कार्यकर्ता मिलकर इसी इतिहास के सहारे आगे बढ़ रहे हैं।
डिजिटल तकनीक और मोबाइल ऐप का बढ़ता इस्तेमाल
आज के दौर में राजनीति सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब हर राजनीतिक दल कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस का नया मोबाइल ऐप इसी रणनीति का हिस्सा है। इस ऐप के जरिए पार्टी के नेता और आम लोग आसानी से जुड़ सकेंगे। पार्टी की नीतियां और खबरें सीधे लोगों के मोबाइल तक पहुंचेंगी। इससे सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी की पकड़ मजबूत होने की उम्मीद है।
जमीनी स्तर पर इस डिजिटल बदलाव का असर भी दिखने लगा है। पार्टी कार्यकर्ता लोगों को यह ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं। गांव-गांव तक डिजिटल प्रचार पहुंचाने की तैयारी चल रही है। हालांकि पारंपरिक रैलियों और सभाओं का महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। डिजिटल प्रचार और जमीनी रैलियों का यह मिला-जुला रूप बंगाल की राजनीति को और अधिक रोचक बना रहा है।
विपक्ष की लगातार रैलियां और जमीनी संघर्ष
विपक्षी दलों की ओर से भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश हो रही है। शुभेंदु अधिकारी अपनी रैलियों के जरिए लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। अदालती अनुमतियां लेकर रैलियां करना और जनता के बीच जाना विपक्ष की मुख्य रणनीति बन गई है। इन सभाओं में भारी भीड़ भी जुट रही है जिससे राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है। राज्य के अलग-अलग जिलों में कार्यकर्ता आमने-सामने आ रहे हैं।
द फ्रीलान्स की ग्राउंड पड़ताल बताती है कि आम जनता महंगाई और विकास के मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहती है। लेकिन पार्टियां अक्सर अपने राजनीतिक एजेंडे में उलझी रहती हैं। आने वाले हफ्तों में यह टकराव और बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। देखना यह होगा कि जनता इस राजनीतिक खींचतान के बीच किसे अपना समर्थन देती है।
