इजरायली चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी कार्रवाई
इजरायल की राजनीति और चुनावी समर में इन दिनों भारी हलचल मची हुई है। देश के केंद्रीय चुनाव आयोग ने जहां एक ओर कुछ राजनीतिक सूचियों और उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की थी, वहीं मामला इजरायली सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। अदालत की सख्त टिप्पणियों और सुनवाई के दौरान मिले संकेतों ने साफ कर दिया था कि कानून और देश की सुरक्षा के मामलों पर न्यायपालिका किसी भी तरह का ढीला रवैया अपनाने के मूड में नहीं है। इसी कानूनी दबाव के चलते वामपंथी अरब पार्टी बलाद के प्रमुख सामी अबू शेहादेह को अंततः अपने कदम पीछे खींचने पड़े।
यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब देश आम चुनावों की तैयारियों में जुटा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले नेताओं के बयानों और देश की सुरक्षा के प्रति उनकी निष्ठा की कड़ी जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रुख ने स्पष्ट कर दिया कि इजरायल की सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देने वाले या आतंकवाद से जुड़े मामलों पर नरम रुख दिखाने वाले बयानों को संवैधानिक दायरे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
क्या था वह बयान जिस पर मचा बवाल
पूरे विवाद की जड़ में 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हुआ वह खौफनाक हमास हमला है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वामपंथी अरब नेता सामी अबू शेहादेह ने एक लेख के दौरान उस भयानक हमले को ‘महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना’ करार दिया था। उनके इस बयान के सामने आते ही इजरायल के राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया। विपक्षी दलों और तमाम राष्ट्रवादी संगठनों ने इसे आतंकवाद का महिमामंडन करार देते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।
हालांकि, सामी अबू शेहादेह ने बाद में सफाई देते हुए दावा किया था कि उनके कहने का मतलब हमास के आतंकवादी कृत्यों का समर्थन करना नहीं था। लेकिन उनके स्पष्टीकरण से जनता और चुनावी अधिकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आलोचकों का कहना था कि देश के भीतर रहकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना और 7 अक्टूबर के जख्मों को कुरेदना राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है।
"देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ खड़े होने वाले बयानों पर न्यायपालिका का कड़ा रुख यह स्पष्ट संदेश देता है कि लोकतंत्र की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।" — राजनीतिक विश्लेषक, यरुशलम
अन्याय और निष्कासन के खिलाफ अदालती लड़ाई
इस पूरे प्रकरण में केवल सामी अबू शेहादेह ही अकेले नहीं थे, बल्कि इजरायल के चुनावी आयोग के निशाने पर कुछ अन्य अरब राजनीतिक दल और यहूदी कम्युनिस्ट सांसद ओफेर कैसिफ भी आए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अन्य मामलों और अरब दलों पर से कुछ प्रतिबंधों को हटा लिया, लेकिन शेहादेह के मामले में अदालत का रुख बेहद सख्त बना रहा। न्यायाधीशों के बहुमत का संकेत मिलते ही शेहादेह समझ गए कि चुनाव लड़ने की उनकी कानूनी राह पूरी तरह बंद हो चुकी है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले से इजरायली-अरब राजनीतिक धड़े को तगड़ा झटका लगा है। आने वाले चुनावों में अरब पार्टियों की रणनीतियों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। एक तरफ जहां देश सुरक्षा के मुद्दों पर एकजुटता दिखा रहा है, वहीं अल्पसंख्यक राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है।
गाजा संघर्ष और क्षेत्रीय तनाव की पृष्ठभूमि
यह राजनीतिक उठापटक ऐसे समय में हो रही है जब गाजा पट्टी और आसपास के इलाकों में लगातार सैन्य संघर्ष जारी है। हाल ही में इजरायली सेना (IDF) ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में एक हवाई हमले में मोहम्मद अल-नज्जार नामक व्यक्ति को ढेर किया है, जिस पर 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल होने का गंभीर आरोप था। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी पक्षों के बीच दावों और प्रतिदावों का दौर जारी है। एक तरफ सेना आतंकवादियों और उनके समर्थकों का सफाया करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर राजनीतिक मंचों पर भी वैचारिक और कानूनी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं।
इन तमाम घटनाओं के बीच सामी अबू शेहादेह का चुनाव से पीछे हटना इजरायली राजनीति में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। यह घटना दर्शाती है कि युद्ध और संकट के इस दौर में इजरायल की न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कितनी संवेदनशील और सख्त हो चुकी है।
