वीडियो: सड़क निरीक्षण के दौरान कथित 'थप्पड़ कांड' पर गरमाई सियासत, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और मंत्री को भेजा नोटिस

राजधानी में विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान उपजे विवाद ने अब कानूनी और राजनीतिक रूप ले लिया है। सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई अब नवंबर के महीने में तय की गई है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

हाई कोर्ट में याचिका और पुलिस से जवाब तलब

न्यायालय की यह कार्रवाई एक याचिका के बाद शुरू हुई है। अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह घटना से जुड़ी वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश करे। याचिकाकर्ता, जो खुद को एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बताता है, ने आरोप लगाया है कि जब वह सड़क के निरीक्षण का वीडियो बना रहा था, तब उसके साथ अभद्रता की गई और थप्पड़ मारा गया। इतना ही नहीं, उसका मोबाइल फोन भी छीनकर क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष ने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की है और मामले की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है।

विवाद की शुरुआत और दोनों पक्षों के आरोप

यह पूरा मामला एक स्थानीय इलाके में सड़क निर्माण की गुणवत्ता जांचने के दौरान शुरू हुआ था। मौके पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच काम की क्वालिटी को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसी दौरान मोबाइल से रिकॉर्डिंग किए जाने को लेकर तनाव बढ़ा और स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। घटना के कई वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर सरकार और संबंधित मंत्री के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया तथा तुरंत गिरफ्तारी की मांग की।

दूसरी ओर, पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई के तहत शिकायत पर एनसीआर (Non-Cognizable Report) दर्ज की थी, जिसमें जानबूझकर चोट पहुंचाने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा, सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई दर्ज की गई थी। अब जबकि मामला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है और उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट मांग ली है, देखना यह है कि आगामी सुनवाई में इस विवाद का क्या कानूनी परिणाम निकलता है।