अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जिसने देश भर के वाहन चालकों और आम नागरिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में शुमार सऊदी अरब ने एशियाई बाजारों के लिए अपने क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद भारत जैसे बड़े आयातक देशों में यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। लेकिन क्या वाक़ई आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ में कोई राहत मिलने वाली है, या फिर यह सिर्फ कागजी राहत बनकर रह जाएगी?
सऊदी अरामको का ऐतिहासिक फैसला और छह साल की सबसे बड़ी छूट
सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने आगामी महीने के लिए अपने प्रमुख क्रूड ऑयल 'अरब लाइट' की आधिकारिक बिक्री कीमत (OSP) में उल्लेखनीय कमी की है। यह कटौती ओमान और दुबई के औसत भाव से 5 डॉलर प्रति बैरल नीचे तय की गई है, जिसे पिछले छह वर्षों में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी छूट माना जा रहा है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य एशियाई महाद्वीप के बड़े खरीदार देशों, विशेष रूप से भारत और चीन की रिफाइनरियों को आकर्षित करना है। चूँकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से पूरा करता है, इसलिए इस प्रकार के मूल्य बदलाव का भारतीय रिफाइनिंग सेक्टर पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
हालांकि शुरुआती तौर पर इस बड़ी छूट को एक बहुत बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र के विश्लेषक इसके दूसरे पहलुओं की ओर भी इशारा कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि केवल कच्चे तेल के आधार मूल्य में कमी आ जाने से भारत में पेट्रोल और डीजल के पंप भाव तुरंत नीचे नहीं आ जाते हैं। इसके पीछे कई जटिल आर्थिक और भू-राजनीतिक कारण जुड़े हुए हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है।
क्यों बढ़ गया है ढुलाई का खर्च और क्या है इसका गणित
एक आम नागरिक के मन में यह सवाल जरूर आता है कि जब सऊदी अरब तेल सस्ता दे रहा है, तो उसका फायदा पंप पर क्यों नहीं दिख रहा है? इसका मुख्य कारण फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री मार्गों में बढ़ा हुआ माल ढुलाई का किराया है। हाल के महीनों में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं, लंबे जलमार्गों के चयन और भू-राजनीतिक तनाव के चलते जहाजों का परिचालन खर्च काफी बढ़ गया है।
रिफाइनरी सूत्रों और उद्योग जगत की रिपोर्टों के अनुसार, जो 3 डॉलर प्रति बैरल के आसपास की कमी दिख रही है, वह असल में मैरीटाइम टैंकरों को सुरक्षित रखने और अतिरिक्त परिवहन लागत को संतुलित करने में खर्च हो जाती है। यानी कागजों पर तो भारी-भरकम डिस्काउंट नजर आता है, लेकिन भारतीय बंदरगाहों तक तेल पहुंचाने की कुल लागत में उस अनुपात में कमी दर्ज नहीं होती है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर बेंचमार्क क्रूड यानी ब्रेंट क्रूड अभी भी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है, जिससे आयात की कुल आधार लागत पर दबाव बना रहता है।
"सऊदी अरब द्वारा दी गई यह छूट निश्चित रूप से रिफाइनरियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव और शिपिंग लागत में बढ़ोतरी के कारण इसका पूरा लाभ तुरंत खुदरा उपभोक्ताओं तक पहुँचना मुश्किल है। जब तक अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क लंबे समय तक स्थिर नहीं होते, तब तक बड़ी मूल्य कटौती की उम्मीद नहीं की जा सकती।"— ऊर्जा विशेषज्ञ, द फ्रीलांस रिसर्च डेस्क
सरकारी तेल कंपनियों की पुरानी भरपाई और अंडर-रिकवरी का चक्र
भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को तय करने में देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL और HPCL) की अहम भूमिका होती है। जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम अचानक आसमान छूने लगते हैं, तो ये कंपनियां आम जनता को राहत देने के लिए पंपों पर कीमतों को एक निश्चित स्तर पर रोक कर रखती हैं। ऐसे समय में कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है, जिसे उद्योग की भाषा में 'अंडर-रिकवरी' कहा जाता है।
जब कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटती हैं या इस तरह की छूट मिलती है, तो तेल कंपनियां सबसे पहले अपने उस पुराने घाटे की भरपाई करती हैं और अपने वित्तीय मार्जिन को पटरी पर लाती हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही उपभोक्ताओं के लिए ईंधन के दाम घटाने पर विचार किया जाता है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रिफाइनरी गेट पर लागत घटने और आम आदमी के लिए पेट्रोल पंप पर कीमत कम होने के बीच अक्सर एक लंबा समयांतर देखा जाता है।
टैक्स का भारी भरकम ढांचा और राज्यों का वैट
भारतीय ईंधन बाजार की एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि हम पेट्रोल या डीजल के लिए जो कुल कीमत चुकाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा विभिन्न प्रकार के करों (Taxes) के रूप में सरकार के पास जाता है। इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर (VAT) शामिल होता है। कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय भाव में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर केवल ईंधन के बेस प्राइस पर पड़ता है।
यदि वैश्विक स्तर पर कच्चा तेल कुछ डॉलर सस्ता भी हो जाता है, तो भी टैक्स की संरचना में कोई बदलाव न होने के कारण उपभोक्ता को उस हिसाब से बहुत बड़ी राहत महसूस नहीं होती। इसके अलावा, देश के अलग-अलग राज्यों में वैट की दरें भिन्न होने के कारण पड़ोसी राज्यों और शहरों के बीच भी ईंधन के खुदरा दामों में अंतर दिखाई देता है।
निष्कर्ष: क्या आम आदमी को मिलेगी कोई राहत?
समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सऊदी अरब द्वारा दी गई यह छूट एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि, मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं, ऊंचे शिपिंग खर्च, तेल कंपनियों की पुरानी उधारी और घरेलू कर ढांचे को देखते हुए निकट भविष्य में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है। जब तक वैश्विक बेंचमार्क कीमतें लंबे समय तक निचले स्तर पर टिकी नहीं रहतीं, तब तक आम उपभोक्ताओं को अपने ईंधन बिल में बड़ी कमी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
